काठमाडौँ - प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले रसुवाको भोटेकोशीमा आएको भीषण बाढीबाट सिर्जित राष्ट्रिय संकट, राहत तथा उद्धारका विषयमा नेपाल सरकारका मुख्यसचिवसहित सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरूसँग आपतकालीन छलफल गरेका छन्। बाढी प्रभावित नुवाकोटको विदुर क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गरेर फर्किएलगत्तै प्रधानमन्त्री शाहले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उच्चस्तरीय बैठक बोलाएका हुन्।
बैठकमा विपद् व्यवस्थापन, राहत तथा उद्धारसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित रक्षा, गृह, अर्थ, परराष्ट्र, ऊर्जा, स्वास्थ्य तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिवहरूको सहभागिता रहेको थियो। बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार कार्यलाई तीव्र बनाउन, घाइतेहरूको निःशुल्क र प्रभावकारी उपचारको व्यवस्था गर्न तथा विस्थापित परिवारलाई तत्काल आवश्यक राहत सामग्री उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका छन्।
विस्थापित नागरिकका लागि निर्माण गरिएका राहत शिविरलाई व्यवस्थित, सफा र सुरक्षित बनाउनुपर्नेमा प्रधानमन्त्री शाहले विशेष जोड दिएका छन्। उनले शिविरमा बस्ने नागरिकको व्यक्तिगत गोपनीयता सुनिश्चित गर्न तथा महिला, बालबालिका र वृद्धवृद्धालाई सम्मान, सुरक्षा र विशेष प्राथमिकतासहित राख्न निर्देशन दिएका छन्।
त्यस्तै, बाढीबाट क्षतिग्रस्त सडक, विद्युत् र सञ्चार संरचना यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याउन सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई एकीकृत कार्ययोजनासहित समन्वय गरेर काम गर्न प्रधानमन्त्री शाहले निर्देशन दिएका छन्। प्रधानमन्त्रीले विपद्को यस अवस्थामा सरकारी संयन्त्रबीच प्रभावकारी समन्वय गरी प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत र आवश्यक सेवाको पुनःस्थापनालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नसमेत आग्रह गरेका छन्।
यसैवीच आज बसेको सचिव स्तरीय बैठकले ठूलो जनधनको क्षतिपश्चात् राहत तथा पुनर्स्थापनामा सरकारी कर्मचारीहरुवाट राहत सहयोग उठाउने निर्णय गरेको छ।राष्ट्रसेवकहरूको तर्फवाट योगदान गर्न श्रेणीविहीन कर्मचारीबाट मासिक सुरु तलब स्केलको २ दिनको, राजपत्र अनंकित वा सो सरहका कर्मचारीबाट ५ दिनको, राजपत्रांकित तृतीय र द्वितीय श्रेणी वा सो सरहका कर्मचारीबाट ७ दिनको र राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी र विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीवाट १० दिन बराबरको तलब/पारिश्रमिक रकम २०८३ भदौ महिनाको मासिक तलब भुक्तानी गर्दा कट्टा गरी प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषको खातामा जम्मा गर्ने निर्णय भएकाे छ।
साथै, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तह र सबै सार्वजनिक निकायमा कार्यरत कर्मचारीलाई समेत यसै बमोजिमको तलब/पारश्रमिक प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा योगदान गर्न बैठकले आव्हान गर्ने निर्णय गरेको छ।
