काठमाडौँ- सामुदायिक विद्यालयप्रति विद्यार्थी र अभिभावकको आकर्षण बढाउँदै शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्ने उद्देश्यले सरकारले ठूला सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अघि बढाएको छ।
सरकारले उत्कृष्ट शैक्षिक नतिजा हासिल गरेका र दुई हजारभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत देशभरका १०९ सामुदायिक विद्यालयलाई प्राथमिकतामा राखेर पूर्वाधार विस्तारको योजना कार्यान्वयन गर्न लागेको हो।
शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा ती विद्यालयको भौतिक संरचना निर्माण तथा सुदृढीकरणका लागि कुल ६ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। सरकारले यस कार्यक्रमलाई सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्ने महत्त्वपूर्ण पहलका रूपमा अघि बढाएको छ।
मन्त्री पोखरेलले कार्यक्रमको पहिलो चरणमा ८९ वटा विद्यालयका लागि पाँच अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ निकासा भइसकेको जानकारी दिएका छन्। निकासा भएको बजेटबाट विद्यालयका भवन निर्माण तथा आवश्यक पूर्वाधार विकासको काम अघि बढाइनेछ।
योजनाअन्तर्गत प्रत्येक विद्यालयमा १२ कोठे, तीनतले आधुनिक भवन निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। प्रतिविद्यालय करिब छ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको भवनमा सुविधासम्पन्न कक्षाकोठा, व्यवस्थित प्रयोगशाला र पुस्तकालयलगायतका संरचना समावेश गरिने जनाइएको छ।
आधुनिक र व्यवस्थित पूर्वाधारले विद्यार्थीलाई सुरक्षित तथा अनुकूल सिकाइ वातावरण उपलब्ध गराउनुका साथै शिक्षण सिकाइ प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउने सरकारको अपेक्षा छ। पर्याप्त कक्षाकोठा, प्रयोगशाला र पुस्तकालयको व्यवस्थाले विद्यार्थीको व्यावहारिक ज्ञान तथा अध्ययन क्षमतामा समेत सुधार आउने विश्वास गरिएको छ।
मन्त्री पोखरेलले केही सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको चाप बढिरहेको र केही विद्यालयमा विद्यार्थी अभावको समस्या रहेको अवस्थाप्रति सरकार सचेत रहेको बताएका छन्। विद्यालयबीच देखिएको असमानता न्यूनीकरण गर्न विद्यार्थीको सङ्ख्या र शैक्षिक उपलब्धिका आधारमा ठूला विद्यालयको पूर्वाधार सुधारबाट कार्यक्रम सुरु गरिएको उनको भनाइ छ।
‘कतिपय सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको उच्च चाप हुनु खुसीको विषय हो भने केही विद्यालय विद्यार्थी अभावबाट गुज्रिरहेको यथार्थप्रति हामी उत्तिकै सचेत छौँ। विद्यालयबीचको यो असमानतालाई चिर्न हामीले अहिले ठूला विद्यालयबाट पूर्वाधार सुधार सुरु गरेका हौँ,’ मन्त्री पोखरेलले भने।
उनले आगामी दिनमा देशभरका सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर र भौतिक पूर्वाधारलाई समान रूपमा सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन्। सरकारले अघि सारेको यो कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सके सामुदायिक विद्यालयको सिकाइ वातावरण सुधार हुनुका साथै गुणस्तरीय शिक्षामा विद्यार्थीको पहुँच विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
