काठमाडौँ- विद्यालय शिक्षालाई समयसापेक्ष, व्यवहारिक, जीवनोपयोगी र प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जनका लागि सातै प्रदेशमा सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष छलफल गरिने भएको छ। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको सहजीकरणमा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जन कार्यदलले भदौ २४ देखि ३० गतेसम्म २८ जिल्लामा पुगेर शिक्षक, विद्यार्थी, प्रधानाध्यापक, अभिभावक, शिक्षा विज्ञ, नीतिनिर्माता तथा अन्य सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया गरी सुझाव तथा पृष्ठपोषण संकलन गर्ने भएको हो।
विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ लाई परिमार्जन गर्ने क्रममा पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा छलफल गरिनेछ। दोस्रो चरणमा देशभरका ७७ वटै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइबाट सुझाव संकलन गरिनेछ। साथै, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको वेबसाइटमार्फत समेत सुझाव दिन सकिने व्यवस्था गरिने जनाइएको छ। प्रदेशस्तरीय छलफललाई व्यवस्थित बनाउन शुक्रबार भक्तपुरको सानोठिमीस्थित पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो। कार्यक्रममा प्याब्सन, एनप्याब्सन, हिसान, एपिन, अभिभावक संघ, शिक्षक तथा अन्य सरोकारवाला संस्थाका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो।
राष्ट्रिय पाठ्यक्रम तथा मूल्याङ्कन परिषद्को ९८औँ बैठकको निर्णयअनुसार गत वैशाखमा प्राडा बालचन्द्र लुइँटेलको संयोजकत्वमा पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जन कार्यदल गठन गरिएको थियो। कार्यदलअन्तर्गत रहेका १२ वटा विषयगत समूहले प्रदेश तथा जिल्लास्तरमा पुगेर सुझाव संकलन गर्नेछन्।
कार्यक्रममा शिक्षामन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले बौद्धिक पूर्वाग्रहबाट टाढा रहेर विद्यालय तथा समुदायको वास्तविक अवस्था बुझ्दै पाठ्यक्रमलाई समृद्ध बनाउनुपर्ने बताए। विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि र शैक्षिक नतिजामा सकारात्मक प्रभाव पार्नेगरी पाठ्यक्रम निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले विश्वविद्यालय तथा सम्बन्धित शैक्षिक संस्थाले समेत नयाँ पाठ्यक्रमको स्वामित्व लिनुपर्ने बताए। कार्यदलका संयोजक प्राडा बालचन्द्र लुइँटेलले विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि पाठ्यक्रममा समेट्नुपर्ने विषय पहिचान गर्न विद्यालय समुदायका सबल र कमजोर पक्ष बुझ्न आवश्यक रहेको बताए।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक महेन्द्र पराजुलीले सरोकारवालाको परामर्श र समन्वयका आधारमा पाठ्यक्रम प्रारूपलाई छिट्टै निष्कर्षमा पुर्याइने बताए। कार्यदलका सदस्य प्रमोद भट्टका अनुसार २८ जिल्लाका सरोकारवालासँगको छलफलबाट शिक्षक शिक्षा, प्रारम्भिक बालविकास, प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापन, रैथाने तथा स्थानीय ज्ञान लगायतका विषयमा सुझाव लिइनेछ।
छलफलमा विद्यालय शिक्षाको प्रमुख लक्ष्य, व्यवहारमा उतार्न सकिने शिक्षा, प्रारम्भिक बालविकासदेखि माध्यमिक तहसम्मको संरचना, विद्यार्थीको उमेर तथा विकासात्मक आवश्यकता र सिकाइको निरन्तरताका विषयमा समेत राय संकलन गरिनेछ। त्यसैगरी पाठ्यभार, शिक्षकको दृष्टिकोण, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, स्थानीय ज्ञान, डिजिटल प्रविधि तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), मानवमूल्य, नैतिक शिक्षा र नागरिक शिक्षा लगायतका विषयमा पनि सरोकारवालासँग सुझाव मागिनेछ। कार्यक्रमअन्तर्गत कोशी प्रदेशका मोरङ, धनकुटा र सङ्खुवासभा, बागमतीका मकवानपुर, दोलखा र काठमाडौँ, गण्डकीका कास्की, तनहुँ र गोरखा तथा लुम्बिनीका रुपन्देही, दाङ, बाँके र प्युठानमा छलफल हुनेछ। त्यस्तै कर्णालीका सुर्खेत, दैलेख र मुगु तथा सुदूरपश्चिमका कैलाली, डडेलधुरा, बैतडी र डोटीमा समेत सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया गरिनेछ। मधेस प्रदेशका आठवटै जिल्लामा पनि छलफल सञ्चालन हुनेछ।
प्रत्येक प्रदेशमा सामाजिक विकास मन्त्रालय, स्थानीय तह, संस्थागत विद्यालय, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलगायतका प्रतिनिधि सहभागी हुने गरी सातवटा टोली परिचालन गरिएको छ। भावी पुस्ता तयार गर्ने आधारका रूपमा रहेको विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जनमा सरोकारवालाको ज्ञान, सीप र अनुभवमा आधारित सुझाव तथा पृष्ठपोषण महत्वपूर्ण हुने कार्यदलले जनाएको छ।
