एक वर्षपछि पनि भग्नावशेषमै पोखराका सरकारी भवन, पुनर्निर्माण कहिले?(फोटोफिचर)

समाचार

गृहपृष्ठ
समाचार

एक वर्षपछि पनि भग्नावशेषमै पोखराका सरकारी भवन, पुनर्निर्माण कहिले?(फोटोफिचर)

ईडीयू सवाल बुधबार, भदौ २४, २०८३

पोखरा- गत वर्ष भदौ २४ गते भएको जेन–जी विद्रोहका क्रममा क्षतिग्रस्त पोखराका अधिकांश सरकारी भवन र सरकारी आवास अझै पूर्ण रूपमा पुनर्निर्माण हुन सकेका छैनन्। भौतिक क्षतिको हिसाबले सिंहदरबार तथा संघीय कार्यालयहरू रहेको काठमाडौँ उपत्यकापछि सबैभन्दा बढी प्रभावित शहर बनेको पोखरामा कतिपय सरकारी संरचना एक वर्ष बितिसक्दा पनि भग्नावशेषकै अवस्थामा छन्।

जेन–जी आन्दोलनका क्रममा प्रदर्शनकारीले गण्डकी प्रदेशसभा भवन, गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, विभिन्न मन्त्रालय, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय तथा आवासमा आगजनी गरेका थिए। त्यस्तै, मन्त्री आवास, पोखरा महानगरपालिकाको मुख्य भवन तथा वडा कार्यालयहरूमा समेत क्षति पुगेको थियो।

कास्कीमा रहेका संघीय सरकारका कार्यालयहरू पनि आन्दोलनको निशानामा परेका थिए। जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, शिक्षा कार्यालयसहित दर्जनौँ सरकारी कार्यालयमा प्रदर्शनकारीले आगजनी तथा तोडफोड गरेका थिए।

आन्दोलनपछि सामान्य मर्मतसम्भार र सरसफाइ गरेर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित अधिकांश मन्त्रालयका भवनबाट सेवा सञ्चालन भइरहेको छ। तर, मन्त्री आवासको पुनर्निर्माण भने अझै हुन सकेको छैन।

गण्डकी प्रदेशसभा भवन आन्दोलनका क्रममा गम्भीर रूपमा क्षतिग्रस्त भएपछि तत्काल प्रयोगमा ल्याउन सकिने अवस्थामा छैन। नयाँ संसद भवन निर्माणको काम अघि बढिरहेकाले प्रदेशसभा हाल वैकल्पिक स्थानबाट सञ्चालन भइरहेको छ।

यता, पोखरा महानगरपालिकाको मुख्य भवनमा समेत क्षति पुगेपछि महानगरले नयाँ बजारस्थित राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको भवन भाडामा लिएर सेवा प्रवाह गरिरहेको छ।

जेन–जी आन्दोलनका क्रममा प्रदर्शनकारीले मन्त्री तथा सांसदका निजी निवास र विभिन्न व्यावसायिक संरचनामा समेत आगजनी गरेका थिए। निजी घर तथा होटलमध्ये अधिकांश पुनर्निर्माण गरेर पुरानै अवस्थामा फर्किएका छन् भने केही संरचना अझै पुनर्निर्माणकै चरणमा छन्।

आन्दोलनको एक वर्ष पूरा भइसक्दा पनि पोखराका कतिपय सरकारी संरचना भने अझै आगजनीका दाग र भग्नावशेष बोकेर उभिएका छन्। पुनर्निर्माणको गति सुस्त हुँदा सरकारी सेवा प्रवाह, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र राज्यको पुनर्निर्माण प्राथमिकतामाथि समेत प्रश्न उठेको छ।

तस्वीरमा हेर्नुहोस्—जेन–जी आन्दोलनमा आगजनी भएका पोखराका सरकारी भवनको एक वर्षपछिको अवस्था :