काठमाडौँ- ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगबीच विपत्पछिको पुनरुत्थान, एकीकृत विकास तथा जलविद्युत् र पूर्वाधारलाई जलवायु उत्थानशील बनाउने विषयमा विस्तृत छलफल भएको छ।
रसुवाको भोटेकोसी नदीमा आएको बाढीलगायत पछिल्ला पानीजन्य विपत्ले पुर्याएको क्षतिलाई सम्बोधन गर्दै पुनर्निर्माणलाई सुरक्षित, उत्थानशील र दीर्घकालीन बनाउने विषयमा बिहीबार ऊर्जा मन्त्रालयमा उच्चस्तरीय बैठक बसेको हो।
बैठकमा ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्ट, आयोगका सदस्यहरू, विद्युत् नियमन आयोगका प्रमुख आयुक्त डा. रामप्रसाद धिताल, मन्त्रालयकी सचिव सरिता दवाडीलगायत महाशाखा प्रमुख, मन्त्रीका सल्लाहकार तथा सचिवालयका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो।
छलफलमा मन्त्रालयको प्राविधिक विशेषज्ञता र राष्ट्रिय योजना आयोगको नीतिगत नेतृत्वलाई एकीकृत गरी विकास निर्माणका लागि समग्र तथा दीर्घकालीन मोडल तयार गर्ने समझदारी भएको छ।
बैठकमा पानीजन्य विपत्बाट भएको क्षति, उद्धार तथा राहतका लागि हालसम्म भएका प्रयास र आगामी रणनीतिबारे समेत छलफल गरिएको थियो। ऊर्जा महाशाखा प्रमुख सुनील पौडेलका अनुसार प्रारम्भिक क्षति आकलन तथा त्यसपछि तयार हुने पुनरुत्थान योजनाका लागि मन्त्रालयले आफ्नो प्राविधिक विज्ञता आयोगलाई उपलब्ध गराउनेछ।
निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित जलविद्युत् आयोजनामा भएको क्षतिको विवरण संकलनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने भएको छ। साथै, जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयको संयोजनमा नदी करिडोरको प्राविधिक म्यापिङ र विज्ञसहितको प्राविधिक समिति गठन प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाइएको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले क्षति आकलनका लागि आवश्यक कार्यविधि तयार गरी आगामी सातादेखि नै कार्यक्षेत्रमा जाने तयारी गरिरहेको जानकारी बैठकमा गराएको थियो। आयोगका सदस्य डा. सुधन झाले वैज्ञानिक प्रमाण संकलन, पूर्वसूचना प्रणालीको सुदृढीकरण, पुनर्बासको पुनःइन्जिनियरिङ तथा तथ्यांक मानकीकरणमा जोड दिएका थिए।
उनले व्यापार तथा आपूर्ति शृङ्खलालाई निरन्तरता दिन पूर्वाधारलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए।
मन्त्री श्रेष्ठको सल्लाहकार टोलीले २०७२ सालको भूकम्पपछि भएका एकीकृत बस्ती विकासका सफलता र असफलताको समीक्षा गरी विपत्पछिको पुनर्बास तथा पुनर्निर्माणलाई नयाँ ढंगबाट अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो। स्थानीय संस्कृति तथा सामाजिक संरचनामा परेको क्षतिलाई समेत ध्यानमा राख्दै स्थानीय बासिन्दासँग प्रत्यक्ष परामर्श र सहमति लिएर मात्र पुनर्बासका योजना बनाउनुपर्नेमा मन्त्रालयले जोड दिएको छ।
बैठकमा ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले जलविद्युत्, सडकलगायतका पूर्वाधारलाई जलवायु उत्थानशील बनाउँदा अतिरिक्त लागत लाग्ने भएकाले त्यसअनुसार बजेट तथा स्रोत व्यवस्थापनसहितको विकास रणनीति आवश्यक रहेको बताए।
उनले उत्तरका सीमावर्ती क्षेत्रदेखि दक्षिणका नदी करिडोरसम्मको एकीकृत विकास योजना निर्माणका लागि गृह मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे।
