काठमाडौँ- पक्राउ तथा हिरासतमा रहेका व्यक्तिलाई जथाभावी हतकडी लगाउने प्रहरीको कार्यशैली रोक्न माग गर्दै दायर गरिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय र प्रेस काउन्सिल नेपालका नाममा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो।
कानुन विद्यार्थी रोशन आउजी, विकास यादव र विवेक चौधरीले दायर गरेको रिटमा पक्राउ तथा हिरासतमा रहेका व्यक्तिलाई हतकडी लगाउने विषयमा स्पष्ट मापदण्ड बनाउन र त्यसको मनोमानी प्रयोग रोक्न माग गरिएको छ।
रिट निवेदकहरूले हतकडीलाई अन्तिम विकल्पका रूपमा मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। अपराधको प्रकृति, अभियुक्तको व्यवहार तथा भाग्ने वा अन्य व्यक्तिलाई जोखिम पुर्याउने सम्भावनाजस्ता अवस्थाबाहेक सामान्य रूपमा हतकडी लगाउन नहुने उनीहरूको जिकिर छ।
त्यसैगरी, हतकडी लगाइएको व्यक्तिको तस्बिर तथा भिडियो सार्वजनिक गर्ने कार्यमा समेत रोक लगाउनुपर्ने माग रिटमा गरिएको छ। पक्राउ परेका व्यक्तिको मानवअधिकार, मर्यादा तथा निर्दोष मानिने कानुनी सिद्धान्तको संरक्षण गर्न आवश्यक रहेको निवेदकहरूको दाबी छ।
सर्वोच्च अदालतले रिटमा माग गरिएको अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा भने दुवै पक्षको बहसपछि निर्णय गर्ने भएको छ। त्यसका लागि अदालतले असोज ५ गते छलफलका लागि पेसी तोकेको छ।
साथै, सर्वोच्चले यस मुद्दालाई अग्राधिकार समेत दिएको छ। अग्राधिकार दिएसँगै मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ सुनुवाइ गर्ने बाटो खुलेको छ।
अब सम्बन्धित सरकारी निकायहरूले सर्वोच्चको आदेशअनुसार १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि असोज ५ गते हुने छलफलमा हतकडीको प्रयोग तथा पक्राउ परेका व्यक्तिको तस्बिर–भिडियो सार्वजनिक गर्ने विषयमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्नेबारे अदालतले निर्णय गर्नेछ।