काठमाडौँ– स्थानीय तहमा कार्यरत अन्य राष्ट्रसेवक कर्मचारीसरह आफूहरूलाई पनि स्थानीय भत्ता उपलब्ध गराउन शिक्षकहरूले माग गरेका छन्। शिक्षकहरूको एक समूहले विज्ञप्ति जारी गर्दै स्थानीय भत्तामा शिक्षकलाई विभेद नगर्न सम्बन्धित निकायसँग आग्रह गरेको हो।
विज्ञप्तिमा ओखलढुंगाको चिशंखुगढी गाउँपालिकामा शिक्षकहरूले स्थानीय भत्ताका लागि आवाज उठाएपछि अन्य राष्ट्रसेवक कर्मचारीसरह शिक्षकलाई पनि कार्तिक महिनामै स्थानीय भत्ता उपलब्ध गराइएको उदाहरण प्रस्तुत गरिएको छ।
ओखलढुंगाका सबै स्थानीय तहले तोकिएको दरअनुसार शिक्षकलाई स्थानीय भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको जानकारी प्राप्त भएको शिक्षकहरूको दाबी छ। उक्त भत्ता हालसम्म पनि निरन्तर रहेको र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत त्यसलाई सदर गरेको जानकारी प्राप्त भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
शिक्षकलाई स्थानीय भत्ता उपलब्ध गराउँदा बेरुजु आउने भन्ने तर्कमा सत्यता नरहेको दाबी गर्दै विज्ञप्तिमा आ–आफ्नो स्थानीय तहमा शिक्षकहरूको टोली बनाएर सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्न आग्रह गरिएको छ।
शिक्षकहरूले स्थानीय भत्ता पाउने आधार, प्रमाण र आवश्यक कागजातसहित स्थानीय तहमा आफ्नो माग पेस गर्न पनि आग्रह गरेका छन्। स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, लेखा अधिकृत र शिक्षा शाखा प्रमुखलाई सम्बोधन गर्दै उनीहरूले प्रमाण र आधार प्रस्तुत गर्दा भत्ता उपलब्ध गराउने प्रक्रियामा आनाकानी नगर्न आग्रह गरेका छन्।
विज्ञप्तिमा अर्थ मन्त्रालयले २०७१ सालमा जारी गरेको निर्देशनअनुसार ‘क’ देखि ‘घ’ वर्गसम्मका जिल्लामा कार्यरत राष्ट्रसेवक शिक्षक तथा कर्मचारीले स्थानीय भत्ता पाउने व्यवस्था रहेको दाबी गरिएको छ।
शिक्षकहरूले २०७१ सालको अर्थ मन्त्रालयको परिपत्रलाई स्पष्ट पार्ने गरी नयाँ परिपत्र जारी गर्नसमेत माग गरेका छन्। स्थानीय तहमा शिक्षकलाई स्थानीय भत्ता दिने वा नदिने विषयमा देखिएको अन्योल अन्त्य गर्न माथिल्लो निकायबाट स्पष्ट निर्देशन आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
विज्ञप्तिमा स्थानीय भत्ताको विषयमा कर्मचारी र शिक्षकबीच विभेद गर्न नहुनेमा जोड दिइएको छ। ‘तपाईंहरू पाउनुहुनेछ, हामी पाउनेछौँ। तपाईंहरू पाउनुहुने छैन, हामी पनि पाउने छैनौँ’ भन्दै शिक्षकहरूले समान व्यवहारको माग गरेका छन्।
विभिन्न जिल्लाका शिक्षकहरूले निरन्तर आवाज उठाएपछि स्थानीय तहबाट भत्ता पाउन थालेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै विज्ञप्तिमा देशभरका शिक्षकलाई आफ्नो अधिकारका लागि संगठित रूपमा पहल गर्न आग्रह गरिएको छ।
शिक्षकहरूले स्थानीय भत्तासम्बन्धी विवाद र अन्योल समाधानका लागि अर्थ मन्त्रालय वा सम्बन्धित माथिल्लो निकायबाट स्पष्ट परिपत्र जारी हुनुपर्ने माग गरेका छन्। उनीहरूले स्थानीय तहमा कार्यरत शिक्षकलाई अन्य राष्ट्रसेवक कर्मचारीसरह समान सुविधा उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
