काठमाडौँ- नेपाल शिक्षक महासंघका नवनियुक्त अध्यक्ष सुन्दर पन्तले विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि राज्यले शिक्षामा दीर्घकालीन र पर्याप्त लगानी गर्नुपर्ने बताएका छन्।
उनले शिक्षामा आज लगानी गरेर भोलि नै त्यसको परिणाम खोज्न नहुने भन्दै कम्तीमा ८ देखि १० वर्ष निरन्तर लगानी गरेपछि मात्रै अपेक्षित नतिजा प्राप्त हुने बताए। शिक्षा सुधारलाई तत्कालको परिणामभन्दा दीर्घकालीन योजनासँग जोड्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
पन्तले आफू नेपाल शिक्षक संघबाट सिफारिस भएर महासंघको अध्यक्षको जिम्मेवारीमा आएको बताए। महासंघका विभिन्न घटकले विधानअनुसार पदाधिकारी सिफारिस गर्ने र त्यसैका आधारमा साझा संस्थाका रूपमा नेतृत्व चयन हुने उनले स्पष्ट पारे।
२०४२ सालदेखि अध्यापनमा रहेका पन्त काठमाडौँको नागार्जुन नगरपालिका–१० स्थित अमरज्योति माध्यमिक विद्यालयमा कार्यरत छन्। उनी २०५७ सालदेखि उक्त विद्यालयको प्रधानाध्यापकसमेत हुन्। सामाजिक शिक्षा विषय अध्यापन गराउँदै आएका उनले आफू नियमित रूपमा विद्यालयमा अध्यापनरत रहेको बताए।
महासंघको अध्यक्ष बनेपछि देशभरका शिक्षकबाट विभिन्न प्रकृतिका समस्या र माग आउने गरेको पन्तले बताए। स्थायी शिक्षकका बढुवा तथा अवधि थप, राहत शिक्षकका स्थायित्व, प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षकका तलब तथा दरबन्दी, उच्च माध्यमिक तहका शिक्षकका स्थायित्व तथा स्थायीकरण र विद्यालय कर्मचारीका स्थायित्व तथा भविष्य सुरक्षालगायतका विषय उठ्ने गरेको उनले बताए।
सबै शिक्षकका माग एउटै ढाँचाबाट समाधान गर्न नसकिने भन्दै पन्तले सम्बन्धित सरोकारवालासँग सुझाव लिएर विकल्प तयार गर्ने र सरकारसँग संवादमार्फत समाधान खोज्ने बताए। शिक्षा ऐनमा उठेका विषयलाई पनि वार्ता र सहमतिबाट दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।
विद्यालय शिक्षा विधेयकका विषयमा महासंघसँग समेत संवाद गर्न आफूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराइसकेको उनले बताए। शिक्षकका माग तथा विगतका आन्दोलनका क्रममा भएका सहमतिका विषयलाई समेटेर अघि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
शिक्षकहरूको राजनीतिक आबद्धतासम्बन्धी बहसमा पन्तले महासंघ शिक्षक र विद्यार्थीको हकहितका लागि आवाज उठाउने साझा संस्था भएको बताए। अब शिक्षकहरू कक्षाकोठा र विद्यार्थीको सिकाइमा केन्द्रित हुनुपर्ने भन्दै उनले शिक्षकले आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा पूरा गर्नुपर्ने बताए।
शिक्षकका पेसागत अधिकारसँगै विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार र विद्यार्थीको सिकाइसँग सम्बन्धित विषयलाई पनि महासंघले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने पन्तले बताए। हिमाल, पहाड र तराईका विद्यालयको अवस्था फरक रहेकाले भूगोलअनुसार पूर्वाधार र शिक्षक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रमा विद्यार्थी संख्या न्यून भएका विद्यालयलाई लक्षित गरी ‘बिग स्कुल’ अवधारणा अघि बढाउन सकिने उनले बताए। तराईमा विद्यार्थीको चाप बढी भए पनि भौतिक पूर्वाधार र विषयगत शिक्षकको अभाव रहेको भन्दै त्यस्ता क्षेत्रमा राज्यले लगानी बढाउनुपर्ने बताए।
सामुदायिक विद्यालय सञ्चालनका लागि सरकारले उपलब्ध गराउने रकम पर्याप्त नभएको पन्तको भनाइ छ। विद्युत्, स्मार्ट बोर्ड, कम्प्युटरलगायतका उपकरण सञ्चालनमा समेत खर्च हुने भएकाले विद्यालयको वास्तविक आवश्यकताका आधारमा बजेट पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उनले बताए।
पन्तले नागार्जुन नगरपालिकाका १८ वटै सामुदायिक विद्यालयमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा लागू भएको जानकारी दिए। स्थानीय तहले विद्यालयलाई आवश्यक अनुदान उपलब्ध गराएर शिक्षक, कर्मचारी, विद्युत्, परीक्षा तथा अन्य खर्च व्यवस्थापन गर्न सके अनिवार्य, निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा सम्भव हुने उनको भनाइ छ।
शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावक सन्तुष्ट हुने वातावरण निर्माण गर्न सके मात्रै राज्यले अपेक्षा गरेको शिक्षाको परिणाम हासिल गर्न सकिने पन्तले बताए। गुणस्तरीय शिक्षा सुधारका लागि राज्यले दीर्घकालीन योजनासहित लगानी बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
