काठमाडौँ- शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै शिक्षा तथा खेलकुद क्षेत्रको बजेट खर्च, भौतिक प्रगति, विद्यालय शिक्षा, प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षक व्यवस्थापनको पछिल्लो अवस्था सार्वजनिक गरेको छ।
मन्त्रालयको योजना तथा अनुगमन महाशाखाले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि शिक्षा तथा खेलकुद क्षेत्रमा कुल २ खर्ब २४ अर्ब ६० करोड ३० लाख ४० हजार रुपैयाँ संशोधित बजेट रहेको उल्लेख छ।
कुल बजेटमध्ये संघीय तहका लागि ६७ अर्ब ३७ करोड ४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। संघीय बजेटको चालुतर्फ ६१ अर्ब १४ करोड १० लाख ८० हजार रुपैयाँ विनियोजन भएकामा ८८.३२ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ। यस्तै, पुँजीगततर्फ ६ अर्ब २३ करोड १३ लाख २४ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएकामा ५४.१२ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रतिवेदनले शिक्षा क्षेत्रको बजेटको ठूलो हिस्सा स्थानीय तहमा केन्द्रित रहेको देखाएको छ। कुल शिक्षा बजेटमध्ये स्थानीय तहको हिस्सा ६६.८७ प्रतिशत रहेको छ। संघीय तहको हिस्सा ३०.९३ प्रतिशत र प्रदेश तहको हिस्सा २.१९ प्रतिशत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
ईसीडीमा १२ लाखभन्दा बढी बालबालिका
शैक्षिक सत्र २०८२ मा देशभर ४२ हजार ६ सय १९ प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षा केन्द्र सञ्चालनमा रहेका छन्। तीमध्ये ३४ हजार ३ सय ५६ अर्थात् ८०.६१ प्रतिशत सामुदायिक तथा सरकारी, ८ हजार २ सय ६३ अर्थात् १९.३९ प्रतिशत संस्थागत र ६०१ वटा धार्मिक विद्यालयमा सञ्चालित केन्द्र रहेका छन्।
शैक्षिक सत्र २०८२/८३ मा प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षामा १२ लाख २० हजार ५ सय ३८ बालबालिका भर्ना भएका छन्। भर्ना हुनेमध्ये ५ लाख ४७ हजार ५ सय ८५ छात्रा र ६ लाख ७२ हजार ९ सय ५३ छात्र रहेका छन्।
कक्षा १ मा भर्ना हुने विद्यार्थीमध्ये प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षाको अनुभव लिएर आउनेको अनुपात ७७.५ प्रतिशत पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष यो अनुपात ७६.९ प्रतिशत रहेकोमा यस वर्ष ०.६ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो।
तर प्रारम्भिक बालविकासमा छात्राको सहभागिता छात्रको तुलनामा कम रहेकाले लैङ्गिक समानताका दृष्टिले थप सुधार आवश्यक रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।
आधारभूत तहमा महिला शिक्षक बढी, माध्यमिकमा २० प्रतिशत मात्रै
शैक्षिक सत्र २०८२ मा देशभर आधारभूत तथा माध्यमिक तहका विद्यालयमा २ लाख ७२ हजार ४ सय ५६ शिक्षक कार्यरत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। तीमध्ये १ लाख २१ हजार ८ सय ९१ अर्थात् ४४.७३ प्रतिशत महिला र १ लाख ५० हजार ५ सय ६५ अर्थात् ५५.२६ प्रतिशत पुरुष शिक्षक छन्।
आधारभूत तह कक्षा १ देखि ८ सम्म भने महिला शिक्षकको संख्या पुरुषको भन्दा बढी छ। यस तहमा १ लाख ९६ हजार २ सय ६० शिक्षक कार्यरत रहेकामा १ लाख ८ हजार १५ अर्थात् ५५.०३ प्रतिशत महिला र ८८ हजार २ सय ४५ अर्थात् ४४.९६ प्रतिशत पुरुष शिक्षक छन्।
तर माध्यमिक तहमा महिला शिक्षकको प्रतिनिधित्व निकै कमजोर देखिएको छ। कक्षा ९ देखि १२ सम्म कुल ६७ हजार ९७ शिक्षक कार्यरत रहेकामा ५३ हजार २ सय ११ अर्थात् ७९.३१ प्रतिशत पुरुष शिक्षक छन्। महिला शिक्षकको संख्या भने १३ हजार ८ सय ८६ अर्थात् २०.६८ प्रतिशत मात्रै रहेको छ।
यसले आधारभूत तहमा महिला शिक्षकको सहभागिता तुलनात्मक रूपमा बलियो भए पनि माध्यमिक तहमा महिला शिक्षकको प्रतिनिधित्व बढाउन थप नीति तथा कार्यक्रम आवश्यक रहेको देखाएको छ।
शिक्षकको पेसागत विकासमा तालिम
मन्त्रालयले शिक्षकको कार्यक्षमता अभिवृद्धि तथा पेसागत विकासका लागि विभिन्न तालिम तथा प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरेको जनाएको छ।
नवप्रवेशी शिक्षकका लागि एकमहिने सेवा प्रवेश तालिमअन्तर्गत आधारभूत तहका २५ र माध्यमिक तहका २४ गरी ४९ जना प्रशिक्षक तयार पारिएका छन्।
त्यस्तै, आधारभूत तह कक्षा १ देखि ३ को पाठ्यक्रमसम्बन्धी एकमहिने प्रमाणीकरण तालिमका लागि २४ जना तथा प्रारम्भिक बालविकाससम्बन्धी एकमहिने प्रमाणीकरण तालिमका लागि २४ जना प्रशिक्षक तयार गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
आधारभूत तहका ६ विषयका लागि १५० जना र माध्यमिक तहका अनिवार्य विषयका लागि १२३ जना प्रशिक्षकलाई विषयगत तालिम दिइएको छ। कक्षा ११ र १२ का अनिवार्य विषय तथा जीवनोपयोगी शिक्षणका लागि १७ जना शिक्षक प्रशिक्षकसमेत तयार पारिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
त्यसैगरी बहुकक्षा बहुस्तर तालिममा ४५ जना, मातृभाषा प्रशिक्षणमा २१ जना, प्रधानाध्यापकको नेतृत्व क्षमता विकासमा २५ जना, शिक्षक मेन्टरिङमा २५ जना, वृत्ति परामर्शमा २५ जना, योग तथा ध्यानमा २३ जना र अभिभावक शिक्षामा ४२ जना प्रशिक्षक तयार पारिएको छ।
संघीय तहमा सीएसएस मास्टर प्रशिक्षणमार्फत २५ जनालाई समेत प्रशिक्षक प्रशिक्षण दिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
मन्त्रालय मातहतका निकायको प्रगतिसमेत सार्वजनिक
वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनमा निकायगत खर्च तथा भौतिक प्रगतिसँगै बजेट वक्तव्यका बुँदाको कार्यान्वयन स्थिति, निर्धारित माइलस्टोन र सूचकगत प्रगतिसमेत समेटिएको छ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्, शिक्षक सेवा आयोग, चिकित्सा शिक्षा आयोग, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र नेपाल स्काउटलगायत मन्त्रालय मातहतका निकायको कार्यप्रगति विवरण पनि प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ।
त्यसैगरी राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, बेरुजुको अवस्था, गुनासो व्यवस्थापन तथा आयोजना र कार्यक्रम सञ्चालनका क्रममा देखिएका साझा समस्या र समाधानका प्रयासबारे पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले शिक्षा तथा खेलकुद क्षेत्रको बजेट कार्यान्वयनसँगै विद्यालय शिक्षा, प्रारम्भिक बालविकास, शिक्षक व्यवस्थापन र शिक्षकको पेसागत विकासको अवस्थालाई समेत समेटेको छ। प्रतिवेदनका तथ्यांकले विशेषगरी माध्यमिक तहमा महिला शिक्षकको सहभागिता बढाउने तथा शिक्षकको पेसागत क्षमता विकासलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ।
-1791095506-1791101813.jpg)
