काठमाडौँ- शिक्षकलाई सवारीसाधन खरिद गर्न सहज बनाउने उद्देश्यसहित शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले बैंकबाट लिइने ऋणको किस्तागत ब्याजमा ८० प्रतिशतसम्म सरकारी सहुलियत दिने प्रस्ताव अघि बढाएको छ। शिक्षा (एघारौँ संशोधन) नियमावली, २०८३ मा समेटिएको उक्त प्रस्ताव सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाइएको छ।
प्रस्ताव स्वीकृत भएर कार्यान्वयनमा आएमा शिक्षकले आफ्नो तह र श्रेणीअनुसार निश्चित सीमाभित्र सवारीसाधन खरिद गर्दा ब्याजको ठूलो हिस्सा सरकारबाट पाउन सक्नेछन्।
प्रस्तावमा माध्यमिक तह प्रथम श्रेणीका शिक्षकका लागि ५० लाख रुपैयाँसम्म र द्वितीय श्रेणीका शिक्षकका लागि ४० लाख रुपैयाँसम्मको सवारीसाधन खरिद गर्न सकिने व्यवस्था उल्लेख छ। त्यस्तै, माध्यमिक तह तृतीय श्रेणी तथा निम्नमाध्यमिक र प्राथमिक तहका सबै श्रेणीका शिक्षकले चार लाख रुपैयाँसम्मको दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधन खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रस्तावित सुविधाअनुसार शिक्षकले बैंकबाट ऋण लिएर सवारीसाधन खरिद गरेमा ऋणको किस्तामा लाग्ने ब्याजको ८० प्रतिशतसम्म सरकारले व्यहोर्नेछ। बाँकी २० प्रतिशत ब्याज शिक्षक आफैँले तिर्नुपर्नेछ। शिक्षक सेवामा बहाल रहेको अवधिसम्म बैंकले निर्धारण गरेको किस्तागत ब्याजमा यस्तो सहुलियत उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ। यद्यपि, प्रस्तावको अन्तिम स्वरूप, कार्यान्वयनका सर्त र बजेट व्यवस्थापनबारे अर्थ मन्त्रालयको सहमतिपछि मात्र स्पष्ट हुनेछ।
मन्त्रालयको यो प्रस्तावले विद्यालयसम्म नियमित आवतजावत गर्न कठिनाइ भोगिरहेका शिक्षकलाई राहत दिन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। विशेषगरी सार्वजनिक यातायातको पहुँच कमजोर भएका क्षेत्रका शिक्षकलाई निजी सवारीसाधन प्रयोग गर्न सहज हुन सक्छ। तर, ब्याजमा सहुलियत उपलब्ध हुँदैमा सवारीसाधनको सम्पूर्ण खर्च सरकारले व्यहोर्ने होइन। ऋणको साँवा, बाँकी ब्याज, इन्धन, मर्मतसम्भार र अन्य खर्च शिक्षककै जिम्मेवारीमा रहने भएकाले सुविधाको वास्तविक लाभ शिक्षकको आम्दानी र ऋण तिर्न सक्ने क्षमतामा निर्भर हुनेछ।
विदेशमा शिक्षकलाई कस्ता सुविधा?
शिक्षकको पेसागत आकर्षण बढाउन र आर्थिक भार कम गर्न विभिन्न देशले यातायात खर्चमा सहयोग, ऋण पुनर्संरचना तथा कार्यवातावरण सुधारजस्ता उपाय अपनाएका छन्। ती देशका अभ्यास नेपालमा प्रस्ताव गरिएको सवारीसाधन खरिद सहुलियतसँग पूर्ण रूपमा समान नभए पनि शिक्षकलाई दिइने सुविधा कस्तो हुन सक्छ भन्ने विषयमा तुलनात्मक दृष्टिकोण प्रदान गर्छन्।
न्युजिल्यान्ड : सर्तअनुसार यातायात खर्च उपलब्ध
न्युजिल्यान्डमा निश्चित मापदण्ड पूरा गर्ने शिक्षकलाई विद्यालयसम्म आवतजावत गर्दा लाग्ने यातायात खर्चमा सहयोग उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ। सन् २०२६ अप्रिल २० देखि लागू अस्थायी दरअनुसार निजी कार प्रयोग गर्दा प्रतिकिलोमिटर ०.८३ न्युजिल्यान्ड डलर र मोटरसाइकल प्रयोग गर्दा ०.३१ डलर उपलब्ध गराउने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ। प्राथमिक तहका शिक्षकको दैनिक १० किलोमिटरभन्दा बढी र माध्यमिक तथा एरिया स्कुलका शिक्षकको २० किलोमिटरभन्दा बढी यात्रामा निर्धारित सर्तअनुसार सुविधा लागू हुन्छ। यस्तो व्यवस्था निश्चित अवस्थाको यातायात खर्चमा आधारित हो, सबै शिक्षकलाई सवारीसाधन खरिद गर्न दिइने अनुदान होइन।
फिलिपिन्स : शिक्षकको ऋणभार घटाउने प्रयास
फिलिपिन्समा शिक्षक तथा शिक्षा कर्मचारीको आर्थिक भार कम गर्न ऋण पुनर्संरचना र ब्याजदर घटाउने उपाय अघि सारिएको छ। सन् २०२६ मा शिक्षा विभाग र सरकारी बैंक ल्यान्डबैंकबीच भएको सहकार्यले निजी ऋणदाताबाट लिइएको ऋणलाई पुनर्वित्त गर्ने तथा ऋणको भार कम गर्ने लक्ष्य राखेको छ। विशेषगरी तलबबाट ठूलो रकम ऋणको किस्ता तिर्नमै खर्च गर्नुपर्ने अवस्थाका शिक्षकलाई राहत पुर्याउने उद्देश्य यसमा जोडिएको छ। यो कार्यक्रम सवारीसाधन खरिदमा प्रत्यक्ष अनुदान दिनेभन्दा शिक्षकको ऋण व्यवस्थापनमा केन्द्रित छ।
फिनल्यान्ड : तलबसँगै कार्यवातावरण र पेसागत स्वतन्त्रतामा जोड
फिनल्यान्डको शिक्षा प्रणालीमा शिक्षकको पेसागत सम्मान, क्षमता विकास, कार्यवातावरण र शिक्षणमा स्वतन्त्रतालाई महत्त्व दिइन्छ। आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन (ओईसीडी) को टालिस २०२४ सर्वेक्षणअनुसार त्यहाँ निम्न माध्यमिक तहका ८५ प्रतिशत शिक्षक आफ्नो पेसाप्रति समग्रमा सन्तुष्ट छन्। तलबबाहेकका सेवाका सर्तप्रति सन्तुष्ट शिक्षकको अनुपात ६८ प्रतिशत रहेको छ भने आफ्नो तलबप्रति सन्तुष्ट शिक्षक ४९ प्रतिशत छन्। तलबप्रतिको सन्तुष्टिमा ओईसीडीको औसत ३९ प्रतिशत रहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ।
फिनल्यान्डमा रोजगारदाताले कर्मचारीलाई कम्पनीको सवारीसाधन, सार्वजनिक यातायातको टिकट, खाना तथा आवासजस्ता सुविधा उपलब्ध गराउन सक्छन्। यस्ता सुविधाको करसम्बन्धी व्यवस्था त्यहाँको कर प्रशासनले निर्धारण गर्छ। तर, यी सुविधा सबै शिक्षकलाई अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराइने राष्ट्रिय कार्यक्रम होइनन्। त्यसैले फिनल्यान्डको अभ्यासलाई शिक्षकलाई सवारीसाधन खरिदमा दिइने प्रत्यक्ष सरकारी सहुलियतका रूपमा बुझ्नु उपयुक्त हुँदैन।
नेपालका लागि मुख्य प्रश्न : सुविधा मात्र कि समग्र सेवासर्त सुधार?
नेपालमा प्रस्तावित ब्याज सहुलियत कार्यान्वयन भएमा शिक्षकलाई सवारीसाधन खरिद गर्न आर्थिक सहयोग पुग्न सक्छ। तर, यसको प्रभावकारिता मूल्याङ्कन गर्दा सुविधा कसले पाउने, ऋणको अधिकतम सीमा कसरी निर्धारण हुने, सरकारी खर्च कति लाग्ने र शिक्षकले सेवाबाट अवकाश लिएमा सहुलियतको अवस्था के हुनेजस्ता विषय स्पष्ट हुन आवश्यक छ। त्यस्तै, कम आम्दानी भएका शिक्षक र दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत शिक्षकले पनि यसबाट समान रूपमा लाभ लिन सक्ने व्यवस्था महत्त्वपूर्ण हुनेछ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले शिक्षकलाई प्रोत्साहन गर्ने उपाय देशअनुसार फरक हुने देखाउँछ। कतै यातायात खर्चमा सहयोग गरिन्छ, कतै ऋणको भार घटाउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिन्छ भने कतै शिक्षकको पेसागत स्वतन्त्रता, कार्यवातावरण र सेवाका सर्तलाई प्राथमिकता दिइन्छ। नेपालले अघि सारेको सवारीसाधन खरिदमा ब्याज सहुलियत पनि यस्तै सम्भावित उपायमध्ये एक हो। तर, यसको सफलता शिक्षकको वास्तविक आवश्यकता सम्बोधन, पारदर्शी कार्यान्वयन र दीर्घकालीन आर्थिक दायित्व व्यवस्थापनमा निर्भर हुनेछ।
शिक्षकलाई सुविधा उपलब्ध गराउनु महत्त्वपूर्ण भए पनि शिक्षा क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि प्रतिस्पर्धी पारिश्रमिक, समयमै तलब, नियमित पेसागत विकास, सुरक्षित कार्यवातावरण र स्पष्ट सेवासर्त पनि उत्तिकै आवश्यक छन्। त्यसैले प्रस्तावित नियमावलीको अन्तिम निर्णयसँगै सरकारले शिक्षकको आर्थिक हित र सार्वजनिक खर्चबीच सन्तुलन कायम गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषय चासोको केन्द्रमा रहनेछ।
-1791118090-1791120182.jpg)
