काठमाडौँ- विशेष उद्देश्यले स्थापना गरिएका विद्यालयलाई शिक्षा ऐनमै समेटेर स्वायत्त, व्यवस्थित र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न सरोकारवालाले माग गरेका छन्। उनीहरूले यस्ता विद्यालयको विशिष्ट प्रकृति र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्दै गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्न स्पष्ट नीतिगत तथा संरचनागत व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले शिक्षा ऐन तर्जुमाका लागि रायसुझाव संकलन गर्ने क्रममा विशेष उद्देश्यले स्थापित विद्यालयका पदाधिकारी तथा सरोकारवालासँग गरेको छलफलमा यस्तो सुझाव आएको हो।
सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा शिक्षामन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झाको अध्यक्षतामा भएको छलफलमा विशेष प्रकृतिका विद्यालयको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, नीतिगत र कानुनी व्यवस्था, आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन र पठनपाठनको गुणस्तरलगायत विषयमा विस्तृत विचारविमर्श गरिएको थियो।
छलफलमा विशेष प्रकृतिका विद्यालयलाई राष्ट्रिय विद्यालय शिक्षा प्रणालीको मूलधारमा समाहित गर्न आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्नेमा सहभागीहरूले जोड दिएका थिए। यस्ता विद्यालयको विशिष्ट उद्देश्य र आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर सञ्चालनको उपयुक्त ढाँचा निर्धारण गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव थियो।
त्यसैगरी, विद्यालय सञ्चालनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गर्नुपर्ने, प्रशासनिक प्रक्रियालाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने र व्यवस्थापनलाई सहज तथा परिणाममुखी बनाउने व्यवस्था शिक्षा ऐनमै समेट्नुपर्ने विषय उठाइएको थियो।
शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलका प्रमुख सल्लाहकार झाले विशेष प्रकृतिका विद्यालयको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनलाई नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्न र भविष्यमा तिनलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने ढाँचा तय गर्न सम्बन्धित विद्यालयका पदाधिकारीसँग छलफल गरिएको बताए।
मन्त्रालयका सहसचिव शिवकुमार सापकोटाले विशेष उद्देश्यले स्थापित विद्यालयलाई थप प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न आवश्यकताअनुसार नीतिगत र संरचनागत सुधार गरिने बताए। विद्यालयको प्रकृति, उद्देश्य र व्यवस्थापकीय आवश्यकताअनुसार उपयुक्त व्यवस्था गर्नुपर्ने विषयमा मन्त्रालयले छलफल अघि बढाएको उनको भनाइ थियो।
छलफलमा सैनिक विद्यालय, प्रहरी विद्यालय, एसओएस विद्यालय, निजामती विद्यालय, गण्डकी बोर्डिङ स्कुल, बूढानीलकण्ठ स्कुल र सहिद स्मृति विद्यालयका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए। उनीहरूले आ–आफ्ना विद्यालयले भोगिरहेका समस्या तथा सुधारका आवश्यकताबारे मन्त्रालयलाई सुझाव दिएका थिए।
विशेषगरी द्वन्द्वपीडित बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएका विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या बढाउन कठिनाइ भइरहेको, शिक्षक दरबन्दीको अभाव रहेको र व्यवस्थापकीय चुनौती झेल्नुपरेको सहभागी प्रतिनिधिहरूले बताएका थिए। यस्ता समस्याले विद्यालयको नियमित सञ्चालन र शैक्षिक गुणस्तरमा असर पार्न सक्ने उनीहरूको भनाइ थियो।
सहभागीहरूले विशेष प्रकृतिका विद्यालयलाई शिक्षा ऐनमै स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गरी आवश्यक स्वायत्ततासहित सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। एउटै संरचनाभित्र व्यवस्थित व्यवस्थापन, पर्याप्त शिक्षक तथा स्रोतसाधन र गुणस्तरीय पठनपाठन सुनिश्चित गर्ने प्रणाली विकास गर्न सके यस्ता विद्यालयको प्रभावकारिता बढ्ने उनीहरूको सुझाव थियो।
शिक्षा ऐन तर्जुमाका क्रममा आएका यी सुझावले विशेष प्रकृतिका विद्यालयको कानुनी हैसियत, सञ्चालन स्वायत्तता, शिक्षक व्यवस्थापन र तीनै तहका सरकारको भूमिकाबारे स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्। मन्त्रालयले आगामी कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थामा यी विषयलाई कसरी समेट्छ भन्नेले विशेष प्रकृतिका विद्यालयको भावी सञ्चालन र शैक्षिक गुणस्तर निर्धारणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने देखिन्छ।
