काठमाडाैँ - पाँचथरको फालेलुङ गाउँपालिकाले जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना छोराछोरी अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने नीति ल्याएको छ।
गाउँपालिकाको ११ औं गाउँसभा अधिवेशनमा पालिका अध्यक्ष वीरबिक्रम थाम्सुहाङले यस्तो नीति पेश गरेका हन्। जसमा जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकले नीजी विद्यालयमा छोराछोरी पढाएमा साइ पाइ आएको सुविधा कटौती गर्ने उल्लेख छ।
उक्त नीति सोमबार सम्पन्न ११ औं गाउँसभा बाट उक्त निर्णय सर्वसम्मत पारित भएको हो। गाउँपालिकाको प्रवक्ता भरत खपाङ्गीका अनुसार सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्दै सामुदायिक शिक्षाप्रतिको भरोसा कायम गर्न यस किसिमको कडाइ गरिएको हो। 'यसअघि गाउँ कार्य पालिकाले गरेको निर्णय नीति कार्यान्वयन फितलो भएको गुनासो आइरहेकाले यो कदम चालिएको हो,' खपाङ्गीले भने।
अबदेखि निजी विद्यालयमा छोराछोरी पढाउने जनप्रतिनिधि, पालिका कर्मचारी तथा शिक्षकको तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधाबाट १० प्रतिशत रकम कट्टा गरिनेछ। सो रकम गाउँपालिकाको आन्तरिक राजस्व खातामा दाखिला गरिने उल्लेख गरिएको छ। गाउँसभा बाट पारित ‘शिक्षा ऐन’मार्फत यस व्यवस्थालाई कानुनी आधार दिइएको छ।
साथै, कृषि, वन वातावरण तथा जिन्सी लिलामी सम्बन्धी ऐनहरू समेत पारित भएका छन्। सभाले आर्थिक वर्ष २०८२-८३ का लागि ५४ करोड ४१ लाख ४५ हजार ७ सय १ रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। आन्तरिक स्रोतबाट १ करोड रुपैयाँ सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
गाउँपालिकाको वडा नम्बर ५ ले वडा क्षेत्रभित्र रहेका विपन्न, दलित, गरीब तथा अल्पसङ्ख्यक विद्यार्थीलाई लक्षित गरी पोशाक सहायता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बजेट समेत विनियोजन गरिएको प्रवक्ता खपाङ्गीले जानकारी दिए। गुणस्तरीय शिक्षा र उत्तरदायी प्रशासनको दिशामा अग्रसर हुने उद्देश्यसहित पालिकाले अघि सारेको यो नीति स्थानीय तहकै स्तरमा उदाहरणीय पहलका रूपमा हेरिएको छ।
