काठमाडौँ- विद्यालय शिक्षा विधेयक-२०८० मा देखिएकाे विवाद र छलफल अन्ततः सहमतितर्फ उन्मुख भएको छ। प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच विधेयकका संवेदनशील बुँदाहरूमा सहमति जुटाएकाे हाे। समितिको बैठक आज अपराह्न २ बजे बस्दैछ, जसमा उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमाथि औपचारिक छलफल गरिनेछ।
विधेयकमा निजी विद्यालयको स्वरूप, एसईईको सञ्चालन तह, प्रारम्भिक बाल विकास (ईसीडी) को स्थान र जिल्ला शिक्षा संरचनालगायतका विषयमा मतभेद देखिँदै आएमा संवाद र छलफलपछि दलहरूबीच साझा धारणा बनेकाे छ।
प्रारम्भिक बाल विकास (ईसीडी) लाई आधारभूत शिक्षासँग एकीकृत गर्ने
ईसीडी कार्यक्रमलाई कक्षा १ देखि ८ सम्मको आधारभूत शिक्षासँग एकीकृत गर्ने निर्णय गरिएको छ। साथै, यो कार्यक्रमलाई दुई वर्षे अवधिभित्र व्यवस्थित गर्ने प्रस्तावमा पनि सहमति भएको छ।
एसईई अब प्रदेश तहमा लगिने
कक्षा १० को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) अब प्रदेश सरकारको संयोजनमा सञ्चालन हुनेछ। प्रदेश सरकारद्वारा तयार पारिने कानुनी संरचनाअनुसार परीक्षा व्यवस्थापन गरिनेछ।
निजी विद्यालयको संरचना
निजी विद्यालयलाई तत्काल गुठीकरण गर्ने प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्दै कम्पनी ऐनअनुसार निजी क्षेत्रले विद्यालय स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा समावेश गरिने सहमति भएको छ। शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइको निर्माण संघीयताको भावनाअनुसार जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरूलाई रूपान्तरण गर्दै,शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ निर्माण गरिनेछ। यस एकाइले संघ र प्रदेश सरकारबीच समन्वयकारी भूमिका खेल्नेछ।
