काठमाडाैँ - रेसुङ्गा गुल्मीका निजी विद्यालय आन्दोलित भएका छन्। प्रस्तावित विभेदकारी विद्यालय शिक्षा ऐन २०८० खारेजको माग गर्दे निजी तथा आवासिय विद्यालय अर्गनाइजेसन गुल्मीले सरोकारवालासँग अन्तर्क्रिया तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि कोण सभा गरेका छन्।
निजी तथा आवासिय विद्यालय अर्गनाइजेसन गुल्मीका अध्यक्ष राजु कुँवरले सरकारले देशमा पाँच लाख जनालाई रोजगारी सृजना गरिरहेका निजी क्षेत्रलाई धरासायी बनाउन लागेको आरोप लगाए। राज्य नसक्नेहरूका लागि भएकाले सक्नेहरूका लागि निजी तथा आवासिय विद्यालयहरू रहेकाे उनकाे भनाइ छ। उनले छिमेकी देश चीनमा समेत एक लाख निजी विद्यालय रहेकाले आशा र उत्साहको सट्टा निरुत्साहित गर्नु दुःखद भएको बताए।
नेपाली कांग्रेस गुल्मीका सभापति खिलध्वज पन्थीले कानुन बनाउननै समय लाग्ने, मर्का परेको पक्ष र विषयमा सरकारले विभिन्न निकायमार्फत छलफल चलाएर पुर्नविचार गर्नुपर्ने बताए। उनले लोकतन्त्रमा फरक मत राख्न पाउने र निजी क्षेत्रलाई उत्साहित नगराएसम्म समृद्धिको सम्भावना नरहेको बताए।
चेम्बर अफ कमर्स र गुल्मी उद्योग वाणिज्य संघ गुल्मीले आन्दोलन प्रति एक्यबद्धता जनाएका छन्। चेम्बर अफ कमर्स गुल्मीका अध्यक्ष दुर्गाप्रसाद पाण्डेले लगानी गर्ने निजी क्षेत्रलाई नाफा नगर भन्नु लज्जास्पद विषय भएको बताए। उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष मृगेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले केही सरकारी बाहेक धेरै निजी विद्यालयको उत्कृष्ट शिक्षा भएकाले ऐन सच्याएर सयौ निजी विद्यालय बन्द हुनबाट जोगाउन आग्रह गरे।
नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वीरबहादुर कार्कीले अहिलेको सरकारबाट न्यायको आस गर्नु मुर्खता भएकाले आन्दोलनको विकल्प नभएका बताए। नागरिक समाज गुल्मीका संयोजक पदमप्रसाद पान्डेले राज्यले शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा ग्यारेन्टी गर्न सके मात्र निजी क्षेत्र नचाहिने भन्दै राज्य व्यापारी बनेको बताए।
उनले नागरिकबाट बिमाको प्रीमियम उठाएर औषधी दिन नसक्ने बताउँदै निजी र सरकारी स्कुलको शुल्क उस्तै भएकाले सरकारले दायित्व पूरा गर्न आग्रह गरे। एमाले नेता माधब ज्ञवालीले सरकारले हिजो स्वीकृति दिएर आज अप्ठ्यारोमा पार्न नहुने भन्दै थप ध्यानाकर्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिए। निजी तथा आवासिय विद्यालय अर्गनाइजेसन गुल्मीका संस्थापक दानबहादुर केसीले शिक्षा क्षेत्र ध्वस्त बनाउने खेल सुरु भएकाले सरकारले कम्पनी बनाएर कर उठाएपछि अन्तिममा नाफा नकमाउ भन्ने दुःखद भएको बताए।
