काठमाडाैँ - म्याग्दीको बेनी नगरपालिका-५ पुलाचौरस्थित जनकल्याण माध्यमिक विद्यालयले एसइई प्रमाणपत्र लिने क्रममा विद्यार्थीबाट आठ हजार रुपैयाँभन्दा बढि असुली गरेको खुलासा भएको छ। सरकारी विद्यालयबाटै चर्को शुल्क असुली भएपछि अभिभावक र स्थानीयवासी आक्रोशित बनेका छन्।
उक्त विद्यालयले विगत एकदशक अघिदेखि चर्को शुल्क लिने गरेको पाइएको हो। विद्यालयले एसइई उत्तीर्ण भएको सर्टिफिकेट दिँदा विद्यार्थीबाट आठ हजार दुई सय पचास रुपैयाँ शुल्क लिएको हो। विद्यालयले यही कात्तिक २० गते मनिका बानियाँबाट चार सय २७ नम्बरको रसिदबाट एसइई प्रमाणपत्र शुल्कबापत उक्त रकम लिएको खुलासा भएको छ।
विद्यार्थीबाट चर्को शुल्क लिने उक्त विद्यालयप्रति अभिभावकले सार्वजनिक रुपमा आवाज उठाउन थालेका छन्।उक्त विद्यालयका शिक्षक अभिभावक संघका अध्यक्ष बलराम बानियाँले सरकारी विद्यालयले अभिभावकबाट प्रमाणपत्रका नाममा चर्को शुल्क लिने गरेको बताए। उनले विद्यार्थीबाट प्रमाणपत्रका नाममा यति धेरै शुल्क लिनु नहुने बताए। बानियाँले भने, ‘गरिब तथा विपन्न वर्गका विद्यार्थीले पढ्ने सरकारी विद्यालयले प्रमाण पत्र दिदा चर्को शुल्क लिएपछि सरकारी र निजी विद्यालयमा के फरक भयो।’ अभिभावकबाट विद्यालय प्रशासनलाई यसबारेमा सचेत बनाउँदा पनि अटेरी गर्ने गरेको बानियाँले बताए।
विद्यार्थीबाट चर्को शुल्क असुल्ने विद्यालयप्रति बेनी नगरका जनप्रतिनिधि र सम्बन्धित निकाय मौन रहेका छन्। उक्त विद्यालयले विगतमा पनि विभिन्न बहानामा विद्यार्थीबाट चर्को शुल्क असुल्दै आएको अभिभावकहरु बताउँछन्। विद्यार्थीले प्रमाणपत्र लिँदा चर्को रुपमा शुल्क बझाउनुपर्ने गुनासो सार्वजनिक भएपछि अभिभावकले विद्यालयको आर्थिक पक्षको छानबिनको माग समेत गरेका छन्।
‘प्रमाणपत्र लिँदा विद्यार्थीबाट उक्त रकम लिनुपर्ने भनी व्यवस्थापन समिति र अभिभावकसँग कुनै छलफल समेत भएको पाइएको छैन,’शिक्षक अभिभावक संघका अध्यक्ष बानियाँले भने।
यता विद्यालयका प्रधानाध्यापक कमल पौडेलले कक्षा ११ र १२ सञ्चालनका लागि विद्यालयमा आर्थिक अभाव भएपछि उक्त रकम लिने गरिएको बताए। उनले भने, ‘कक्षा ११ र १२ संचालन गर्न आर्थिक समस्या छ। विद्यालयमै कक्षा ११ र १२ अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई प्रमाणपत्र वापत तीन हजार दुई सय पचास र विद्यालयबाट बाहिर अन्य विद्यालयमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीबाट आठ हजार दुई सय पचास रुपैयाँ शुल्क लिने विद्यालय व्यवस्थापन समिति र सरोकारवालाहरुसँगको छलफलबाट निर्धारण गरेका हौँ।’
