काठमाडौँ - नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुन केहि समय बाँकी रहँदा पनि काठमाडौँ उपत्यकासहित देशका विभिन्न क्षेत्रमा निजी विद्यालयहरूले भर्ना प्रक्रिया अघि बढाएका छन्। विद्यालयहरूले वेबसाइट, सूचनापाटी र अन्य माध्यमबाट “सीमित सिट” भन्दै फारम वितरण गरिरहेको देखिएको छ, जुन प्रचलित शिक्षा नियमावलीसँग मेल खाँदैन।
विगत वर्षहरूमा पनि यस्तो प्रवृत्ति दोहोरिँदै आएको छ। सरकारले वैशाख महिनामा मात्र भर्ना खोल्न निर्देशन दिँदै आए पनि धेरै निजी विद्यालयले त्यसको पूर्ण पालना नगरेको गुनासो छ। काठमाडौँ र ललितपुरका केही चर्चित विद्यालयहरूले चैत महिनामै विभिन्न कक्षाका लागि भर्ना खुला भएको सूचना सार्वजनिक गरेका छन् भने अन्य विद्यालयहरूले पनि फारम वितरण र प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गरिरहेका छन्। धेरैजसो विद्यालयले चैतभित्रै भर्नासम्बन्धी आन्तरिक प्रक्रिया टुंग्याउने तयारी गरेका छन्।
शिक्षा नियमावली (दशौँ संशोधन) २०७७ अनुसार वार्षिक परीक्षा सकिएर नतिजा तथा स्थानान्तरण प्रमाणपत्र प्राप्त भएपछि मात्र भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। स्थानीय तहका नियमहरूमा पनि यही प्रावधानलाई जोड दिइएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यालय व्यवस्थापन स्थानीय तहको जिम्मेवारीभित्र पर्ने भएकाले नियम कार्यान्वयनमा समस्या आएमा आवश्यक समन्वय गर्ने जनाएको छ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले भने वैशाखअघि औपचारिक रूपमा भर्ना लिन नपाइने स्पष्ट गरेको छ। महानगरका शिक्षा अधिकारीका अनुसार परीक्षा र नतिजा प्रकाशनपछि मात्रै भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। नियम उल्लङ्घन भएको औपचारिक उजुरी आएमा अनुगमन गरी कारबाही गरिने पनि जनाइएको छ।
यद्यपि, निजी विद्यालय र अभिभावकबीचको आपसी समझदारीका कारण यस्तो प्रक्रिया चलिरहेको हुन सक्ने आकलन गरिएको छ। निजी विद्यालयसँग सम्बन्धित संस्थाहरूले भने औपचारिक रूपमा नतिजा प्रकाशनपछि मात्र भर्ना सुरु गर्ने आफ्नो नीति रहेको बताएका छन्। केही विद्यालयले आन्तरिक तयारी मात्र अघि बढाएको हुन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ।
अभिभावक पक्षले भने सरकारी र निजी विद्यालयमा फरक-फरक समयमा भर्ना हुने अवस्थाले अन्योल सिर्जना गरेको बताउँदै एकरूप नीति आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन्। उनीहरूले स्पष्ट नियम, प्रभावकारी अनुगमन र सबैका लागि समान व्यवस्था लागू हुनुपर्ने माग गरेका छन्।
हाल देशभर हजारौँ सामुदायिक र निजी विद्यालय सञ्चालनमा रहेका छन्, जसमा भर्ना व्यवस्थापन र शैक्षिक सत्र सञ्चालनलाई व्यवस्थित बनाउने चुनौती अझै कायम छ।
