काठमाडौँ - सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र १५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त ६ राजनीतिक दलका घोषणापत्र अध्ययन गरेर तयार गरिएको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’मा स्वदेशमै रोजगारीका अवसर विस्तार गर्ने स्पष्ट योजना अघि सारिएको हो।
प्रतिबद्धतामा स्वास्थ्य, इन्जिनियरिङ, कृषि, वन तथा सूचना प्रविधि लगायतका क्षेत्रका प्राविधिक जनशक्तिलाई देशभित्रै रोजगारी र व्यवसायमा संलग्न गराउन प्रोत्साहन गरिने उल्लेख छ। स्थानीय तहमार्फत श्रमिकको माग र आपूर्तिको अध्ययन गर्दै अभिलेखीकरण गरिने तथा सोही आधारमा दक्षता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ। सरकारले रोजगारीलाई अस्थायी राहत नभई दीर्घकालीन आधार बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
रिमोट वर्क र डिजिटल रोजगारीमा जोड
नेपालमै बसेर विदेशी कम्पनी वा रोजगारदाताका लागि काम गर्न सकिने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न कानुनी तथा नीतिगत सुधार गरिने भएको छ। रिमोट वर्क, डिजिटल रोजगारी र सीमापार सेवा निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि समेटिएको छ।
सूचना प्रविधि, निर्माण, पर्यटन र व्यवसायिक कृषि जस्ता प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा नीतिगत सुधार गर्दै थप रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना छ। साथै, भौतिक पूर्वाधार, सौर्य तथा वायु ऊर्जा र फोहर व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित हरित उद्योगमा ‘बिग पुस’ अभियान सञ्चालन गरी रोजगारी वृद्धि गरिने उल्लेख गरिएको छ।
डिजिटल अर्थतन्त्र र कृषि आधुनिकीकरण
डिजिटल अर्थतन्त्रलाई आर्थिक वृद्धिको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्न सार्वजनिक तथा निजी लगानी बढाइनेछ। कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणमार्फत रोजगारीका अवसर विस्तार गरिने र परम्परागत सीपलाई प्रविधिसँग जोडेर ब्रान्डिङ गरिने योजना पनि समावेश छ।
श्रम बजार सुधार र रोजगार मेला
सबै नागरिकलाई श्रम संस्कृतिसँग जोड्ने लक्ष्यसहित अनिवार्य श्रम अवधारणालाई पनि अघि सारिएको छ। ग्रामीण रोजगारी कार्यक्रम सञ्चालनसँगै निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी रोजगार मेला आयोजना गरिनेछ।
श्रम बजारलाई सुरक्षित, मर्यादित र न्यायपूर्ण बनाउन ठगी, ज्याला बक्यौता र श्रम शोषण अन्त्य गर्ने उद्देश्यसहित व्यापक सुधार कार्यक्रम लागू गरिने सरकारले जनाएको छ।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकालाई प्राथमिकता
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकको सीप र पुँजीलाई स्वदेशको विकासमा प्रयोग गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। विप्रेषणलाई सुरक्षित लगानीमा रूपान्तरण गर्न इन्जिनियरिङ परामर्श तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइने प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ।
सरकारले समग्रमा रोजगारी सिर्जनालाई आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधार बनाउँदै स्वदेशमै अवसर विस्तार गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य लिएको देखिन्छ।
