काठमाडौँ- सरकारले निजामती सेवामा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका तथा ५५ वर्ष उमेर पार गरेका कर्मचारीलाई अवकाश दिने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो।
मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकमा कानुन तथा अर्थ मन्त्रालयलगायतका निकायबाट राय लिइसकेको छ। अहिले लोकसेवा आयोगमा रायका लागि पठाइएको र आयोगको सुझाव प्राप्त भएपछि विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलका अनुसार एकपटकका लागि ३० वर्ष सेवा पूरा गरेका र ५५ वर्ष उमेर कटेका कर्मचारीलाई अवकाश दिने गरी विधेयक तयार पारिएको हो। विधेयक भने अहिले छलफलकै क्रममा रहेको उनले बताएकी छन्।
प्रस्तावित व्यवस्था कार्यान्वयन भए करिब १० हजार कर्मचारी निजामती सेवाबाट बाहिरिने अनुमान गरिएको छ। अवकाश पाउने कर्मचारीलाई सरकारले आर्थिक प्याकेज उपलब्ध गराउने तयारी गरे पनि त्यसको स्वरूप भने अझै स्पष्ट भइसकेको छैन।
हाल प्रचलित निजामती सेवा ऐनअनुसार कर्मचारीले ५८ वर्ष उमेरसम्म सेवा गर्न पाउने व्यवस्था छ।
संघीय निजामती सेवा विधेयक सरकारको प्राथमिकतामा
प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै आएको छ। सरकारले सार्वजनिक गरेको सय दिने प्रतिबद्धता पत्रमा पनि विधेयक छिट्टै अघि बढाउने उल्लेख गरेको थियो। यद्यपि विधेयक निर्माण प्रक्रियाले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन।
मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद्मा पुगेपछि पनि विधेयक स्वीकृत हुने निश्चित छैन। मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि मात्रै विधेयक संसद्मा जानेछ। प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्र यसले कानुनी मान्यता पाउनेछ।
निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेरबारे लामो बहस
संघीय निजामती सेवामा अवकाशको उमेरसम्बन्धी विषय लामो समयदेखि बहसमा रहँदै आएको छ। यसअघि संसद्मा पुगेको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा अवकाश उमेर ५८ बाट बढाएर ६० वर्ष पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको थियो।
अवकाश उमेर बढाउँदा कर्मचारीले पाउने पेन्सनको अवधि पछि सर्ने र राज्यको पेन्सनसम्बन्धी खर्चमा समेत प्रभाव पर्ने भएकाले त्यसलाई आर्थिक दृष्टिले लाभदायक मानिएको थियो।
तर, एकैपटक ६० वर्षको अवकाश व्यवस्था लागू गर्दा नयाँ कर्मचारी भर्ना प्रभावित हुने विषय पनि उठेको थियो। यसै कारण प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले क्रमशः ५८, ५९ र ६० वर्षको उमेरमा अवकाश लागू गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको थियो।
त्यतिबेला सांसदहरूले एकैपटक ठूलो संख्यामा अनुभवी कर्मचारी अवकाशमा जाँदा सरकारी सेवामा रहेको संस्थागत ज्ञान र अनुभव गुम्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। विशेषगरी अन्तर्राष्ट्रिय तथा द्विपक्षीय वार्ता, जटिल प्रशासनिक समस्या समाधान र अनुभव हस्तान्तरणमा असर पर्न सक्ने उनीहरूको तर्क थियो।
अर्कोतर्फ, अवकाश उमेर बढाउँदा युवाका लागि निजामती सेवामा प्रवेशको अवसर घट्ने र सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न चाहने कतिपय युवाको उमेर हद नाघ्न सक्ने विषय पनि बहसमा आएको थियो।
यसै कारण निजामती सेवामा कर्मचारी अवकाशको विषयलाई सन्तुलित र चरणबद्ध रूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने धारणा बलियो हुँदै आएको छ।
