काठमाडौँ - गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल र नेपाल नगरपालिका संघले विद्यालय सञ्चालनबारे देखिएको अन्यौलता हटाउन स्थानीय तहलाई आफ्नै आवश्यकता र अवस्थाअनुसार भर्ना तथा पठनपाठन सुरु गर्न आग्रह गरेका छन्।
दुवै संस्थाले शुक्रबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल सरकारले २०८३ सालको शैक्षिक सत्र वैशाख १५ गतेदेखि सुरु गर्ने निर्णय गरे पनि विभिन्न कारणले शैक्षिक गतिविधि प्रभावित भएको उल्लेख गरेका छन्।
यस विषयमा उनीहरूले बिहीबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलसहित मन्त्रालयका उच्च अधिकारीसँग भेट गरी ध्यानाकर्षण गराएको पनि बताएका छन्।
विज्ञप्तिअनुसार मन्त्रालयले पेट्रोलियम पदार्थको अभाव, मूल्यवृद्धि र सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई कारण देखाउँदै वैशाख १५ देखि २१ गतेसम्म भर्ना अभियान सञ्चालन गरी त्यसपछि मात्र कक्षा सञ्चालन गर्ने निर्देशन दिए पनि महासंघ र संघले उक्त निर्णयमा स्थानीय तहसँग पर्याप्त समन्वय नगरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
उनीहरूले संविधानअनुसार विद्यालय शिक्षा सञ्चालन र व्यवस्थापनको मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय सरकारमै रहेको उल्लेख गर्दै यस्ता निर्णय गर्दा तहगत सरकारबीच समन्वय आवश्यक हुने बताएका छन्।
त्यसैगरी शैक्षिक सत्र ढिलो सुरु गर्ने र आइतबारसमेत बिदा दिने व्यवस्थाले विद्यालय सञ्चालन अवधि छोटिएको, विद्यार्थी र अभिभावकमा अन्यौलता बढेको तथा निजी विद्यालयले भर्ना सुरु गरिसकेकाले सामुदायिक विद्यालय थप दबाबमा पर्ने अवस्था सिर्जना भएको उनीहरूको भनाइ छ।
विज्ञप्तिमा निजी विद्यालयले भर्ना अघि बढाइसकेको अवस्थामा सामुदायिक विद्यालयबाट निजी विद्यालयमा विद्यार्थी आकर्षित हुने सम्भावना बढेको र यसले सार्वजनिक शिक्षामा चुनौती थपिने उल्लेख गरिएको छ।
महासंघ र संघले स्थानीय सरकारलाई आफ्ना कानुन, स्थानीय परिवेश र अभिभावकसँगको परामर्शका आधारमा भर्ना प्रक्रिया अघि बढाई पठनपाठन सञ्चालन गर्न अनुरोध गरेका छन्।