काठमाडौँ- निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको चारवटा प्रमुख छाता संगठनले वैशाख महिनाको विद्यालय शुल्क अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्ने स्पष्ट पारेका छन्। सामाजिक सञ्जाल र केही सञ्चार माध्यममा ‘वैशाखको शुल्क निःशुल्क हुन्छ’ भन्ने प्रचार भ्रामक र निराधार रहेको भन्दै उनीहरूले अभिभावकलाई सचेत रहन आग्रह गरेका हुन्।
प्याब्सन, एन-प्याब्सन, हिसान र एपेनले शुक्रबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै तथ्यहीन सूचनाबाट भ्रमित नहुन अभिभावक तथा सरोकारवालाहरूलाई अपिल गरेका छन्। विज्ञप्तिमा निजी विद्यालयहरू नेपाल सरकारबाट विधिवत् अनुमति लिएर शिक्षा ऐन, नियमावली तथा स्थानीय तहका कानुनअनुसार सञ्चालन भइरहेको उल्लेख गरिएको छ।
सञ्चालकहरूका अनुसार विद्यालय शुल्क निर्धारण पनि प्रचलित कानुनी प्रावधानअनुसार नै हुने गर्दछ। विद्यालयलाई एकपक्षीय रूपमा नकारात्मक ढंगले प्रस्तुत गर्दा विद्यार्थीहरूको मनोबल र सिकाइ प्रक्रियामा असर पर्ने भन्दै उनीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
शुल्क संरचनाबारे स्पष्ट पार्दै विज्ञप्तिमा भर्ना शुल्क (एक महिनाको पढाइ शुल्क बराबर), मासिक पढाइ शुल्क (१२ महिना) र वार्षिक शुल्क (दुई महिनाको पढाइ शुल्क बराबर) लाग्ने उल्लेख गरिएको छ। यसबाहेक भोजन, यातायात तथा विशेष प्रशिक्षण जस्ता अतिरिक्त सेवाका लागि छुट्टै शुल्क तिर्नुपर्ने जनाइएको छ।
निजी विद्यालयहरूले कुनै सरकारी अनुदान वा दातृ निकायको सहयोग बिना सञ्चालन गर्नुपरेकाले शिक्षक-कर्मचारीको तलब, भौतिक पूर्वाधार र व्यवस्थापन खर्च शुल्कबाटै व्यहोर्नुपर्ने बाध्यता रहेको सञ्चालकहरूको भनाइ छ।
विज्ञप्तिमा ‘वैशाख महिनाको शुल्क यथावत् रहनेछ’ भन्दै कुनै शुल्क नतिर्नु पर्ने भन्ने हल्लामा विश्वास नगर्न अभिभावकलाई पुनः आग्रह गरिएको छ।