काठमाडौँ- निजी विद्यालयले लिने बढि शुल्कका सम्वन्धमा धेरै गुनासाहरु आउने गरेका छन्। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मातहतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा स्थापित सहायता कक्षमा हरेक दिन होइन हरेक मिनेटमा गुनासा आउने गरेको छ।
मन्त्रालयले निजी लगानीका विद्यालयहरूले कानुन विपरीत उठाउँदै आएको भर्ना र अन्य शुल्क फिर्ता गराउन निर्देशन दिएपछि अभिभावकहरूले नियमितरूपमा सहायता कक्षमा गुनासो टिपाउन थालेका हुन्।भक्तपुर, सानोठिमीस्थित शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा खडा गरिएको सहायता कक्षका प्रमुख एवं केन्द्रका निर्देशक निर्मलप्रसाद सिंह राठौरको मोबाइल नम्बर ९८५१२१४६३८ मा हरेक दिन होइन, हरेक मिटेनमा फोन आउँछ। केन्द्रका सूचना अधिकारीसमेत रहनुभएका निर्देशक राठौरले विद्यार्थी भर्ना शुल्कलगायत विविध विषयमा विभिन्न माध्यमबाट नियमित गुनासो आएको बताउँछन्।
निर्देशक राठौरले भर्ना शुल्क भनेर नलिए पनि वार्षिक शुल्कका नाममा निजी लगानीका विद्यालयले बढी बढी शुल्क लिएको उजुरी आएको बताउँदै वर्षमा दुई महिना बराबरको रकम वार्षिक शुल्कका रूपमा लिन पाउने कानुनी व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्नेलगायत सुझाव पनि आएको जानकारी दिए। मासिक शुल्क पनि महँगो हुन्छ,त्यसमाथि दुई महिना बराबरको वार्षिक शुल्क लिने पाउने व्यवस्थाले हाम्रो ढाड सेकिने गरेको छ, अभिभावकको गुनासो सुनाउँदै निर्देशक राठौरले- भने।
गुनासोकर्ताहरूले स्थानीय तहले शुल्क मापदण्ड र मन्त्रालयको निर्देशन पालनामा ध्यान नदिएकाले केन्द्र सरकारले सिधै हेर्नुपर्ने माग पनि गरेका छन्।निर्देशक राठौरका अनुसार पछिल्लो समयमा सामुदायिक विद्यालयमा शुल्क लिइएको गुनासो आउने थालेको छ । उनका अनुसार हालसम्म घण्टाको पचास टेलिफोनबाट तीन हजारसम्मको उजुरी परेको, इमेलबाट सय, एसएमस ३०० र भाइबरमा बढी शुल्कको बिल आदि प्रमाण दिनेको सङ्ख्या ७० पुगेको छ। सहायता कक्षले आफ्नोमा आएका गुनासो÷उजुरीलाई नीतिगत सम्बोधनका लागि केन्द्रका महानिर्देशकसमक्ष पेस गरिएको र तत्काल सम्बोधन गर्न सकिने विषयहरू आफूले समाधान गरेको राठौरको भनाइ छ ।
कानुन विपरितको शुल्क फिर्ता गर्न निर्देशन,
मन्त्रालयले कानुन विपरीत लिइएको भर्ना शुल्क र संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका, २०७२ द्वारा निर्धारित बाहेक अन्य शुल्कलाई फिर्ता गराउन कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन गत चैत २२ गते सम्बन्धित सबै स्थानीय तहहरूलाई अनुरोध गरेको थियो । आफूखुसी शुल्क लिएर फिर्ता नगर्ने विद्यालयलाई शिक्षा ऐन, २०२८ लगायतका अन्य कानुनी व्यवस्थाबमोजिम कारबाही हुन सक्नेतर्फ मन्त्रालयले सचेत गराएको थियो ।
सरकारले नयाँ शैक्षिक सत्रको प्रारम्भ वैशाख १५ गतेदेखि सुरु गर्न निर्देशन दिए पनि अधिकांश निजी विद्यालयले त्यस अगावै भर्ना गरेका थिए।
सामुदायिक विद्यालयमा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा हुने भनिए पनि आर्थिक सहयोग शुल्कका नाममा अभिभावकसँग रकम लिने गरिएको छ तर निजीको तुलनामा सरकारीको सहयोग नगन्य रहेको छ।
काठमाडौँको विश्व निकेतन माविका प्रधानाध्यापक हेरम्बराज कँडेलले सरकारको न्यून बजेटका कारण गुणस्तरीय शिक्षा दिन वर्षभरिका लागि कक्षा १ देखि ८ सम्म न्यूनतम एक हजार ४०० देखि दुई हजार ९०० सम्म अभिभावकसँग आर्थिक सहयोग शुल्क लिने गरेको बताँउछन्।
साथै करिब १०० विपन्न विद्यार्थीलाई विद्यालयले छात्रवृत्ति दिने गरेको उनले बताए।
निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन प्याब्सन महासचिव आरबी कटवालले निजी विद्यालयहरूले आमरूपमा मापदण्डबमोजिम स्थानीय तहबाट स्वीकृत शुल्क मात्रै लिएको जिकिर गर्दै शैक्षिक सत्र लाग्नु अगावै भर्ना गरिएको शुल्क भने फिर्ता गर्न आफूहरूलाई आपत्ति नहुने बताउछन्।
शिक्षा नियमावली, २०५९ (संशोधनसहित)को नियम १४६ मा विद्यालयले लिन पाउने शुल्क तथा धरौटीहरूको व्यवस्था गरिएको छ । उक्त दफामा विद्यालयले मासिक पढाइ शुल्क, कूल दुई महिनाको पढाइ शुल्क बराबरको रकममा नबढ्ने गरी खेलकुद, अतिरिक्त क्रियाकलाप, प्रयोगशाला, मर्मतसम्भार, पुस्तकालय र प्राथमिक उपचारबापतको वार्षिक शुल्क, विद्यालयमा पहिलोपटक भर्ना हुँदा एक पटकको लागि भर्ना हुने कक्षाको मासिक पढाइ शुल्कमा नबढ्ने गरी भर्ना शुल्क तोकिएको छ।
यसैगरी, विविधअन्तर्गत परीक्षा शुल्क, कम्प्युटर शुल्क, स्थानान्तरण प्रमाणपत्र शुल्क, विशेष प्रशिक्षण (जुडो, मार्शल आर्टस्, पौडी, गायन, नृत्य) शुल्क, आवास शुल्क, परिवहन शुल्क, भोजन शुल्क लिन सकिने नियमावलीले व्यवस्था छ। नियमावलीको नियम १४७ मा विद्यालयले विद्यार्थीसँग लिने अधिकतम् शुल्क विद्यालयको वर्गीकरणका आधारमा तोकी सम्बन्धित शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइले शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा तीन महिना अगावै सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।
विद्यालयको व्यवस्थापन समितिले शिक्षक–अभिभावक सङ्घको कार्यकारी समितिसँग परामर्श गरी तोकिएको अधिकतम् शुल्क सीमाभित्र रही शैक्षिक सत्र सुरु हुनु दुई महिनाअघि समन्वय एकाइमा पेस गर्नुपर्ने भनिएको छ । एकाइले प्रस्तावको जाँचबुझ गरी शुल्कको दर तोकी सूचना प्रकाशन गर्नेछ।शुल्क व्यवस्थापन तथा अनुगमनका लागि केन्द्रका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा केन्द्रीय समिति गठनको व्यवस्था गरिएको छ।
रासस
