काठमाडौं - सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत निजी विद्यालय, कलेज तथा अन्य शैक्षिक संस्थाले उठाउने शुल्कमा ३ प्रतिशत ‘शिक्षा–स्वास्थ्य समता कर’ लगाउने व्यवस्था गरेपछि निजी शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाले तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
शनिबार काठमाडौंमा आयोजित एसोसिएसन अफ प्रि–स्कुल एजुकेटर्स नेपाल (अपेन) को तेस्रो महाधिवेशनमा बोल्दै विभिन्न शैक्षिक संस्थाका प्रतिनिधिहरूले उक्त कर व्यवस्थाले निजी शिक्षा क्षेत्रलाई थप दबाबमा पार्ने र लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर बनाउने बताएका हुन्।
एन–प्याब्सनका अध्यक्ष सुवास न्यौपानेले शिक्षा क्षेत्रमा कर लगाउने निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण भएको टिप्पणी गर्दै यसले निजी विद्यालयहरूलाई थप समस्यामा धकेल्ने बताए। उनले चौमासिक रूपमा विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने र ढिलाइ भए १५ प्रतिशतसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने प्रावधानले संस्थाहरूलाई आर्थिक तथा प्रशासनिक रूपमा अप्ठ्यारो पर्ने बताए।
यस्तै, हिसानका महासचिव रामहरि सिलवालले शिक्षा क्षेत्रको बजेट वृद्धि हुन नसकेको अवस्थामा थप कर लगाइनु निजी शैक्षिक संस्थामाथिको अनावश्यक भार भएको बताए। उनका अनुसार यस्तो नीतिले शिक्षा क्षेत्रमा लगानी र गुणस्तरीय सेवामाथि नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ।
अपेनका अध्यक्ष बद्रीप्रसाद दाहालले सरकार निजी शैक्षिक क्षेत्रप्रति अनुदार देखिएको आरोप लगाउँदै नयाँ कर व्यवस्थाले निजी लगानीलाई हतोत्साहित गर्ने बताए। उनले राज्यको यस्तो नीतिले समग्र शिक्षा क्षेत्र नै थप जोखिमतर्फ धकेलिन सक्ने चेतावनी दिए।
कार्यक्रममा प्याब्सनका महासचिव आरबी कटुवाल, एन–प्याब्सनका महासचिव प्रकाश खड्का, काठमाडौं विश्वविद्यालयका एसोसिएट डिन प्रा. डा. विनोदप्रसाद पन्त, नेपाल राष्ट्रिय विद्यालय महासंघका राजकुमार कार्की तथा शैक्षिक व्यक्तित्व सानु अमात्यलगायतले पनि करको व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए।
उल्लेखनीय छ, अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले संसद्मा प्रस्तुत गरेको आर्थिक विधेयकमार्फत निजी शिक्षण संस्था र स्वास्थ्य संस्थाले लिने शुल्कमा चौमासिक रूपमा ३ प्रतिशत ‘शिक्षा–स्वास्थ्य समता कर’ संकलन गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेका छन्।