काठमाडौं - नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् राष्ट्रिय समिति, काठमाडौंले सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाएको छ।
परिषद्ले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीका तलब, सेवा–सुविधा, स्थायित्व तथा सामाजिक सुरक्षाका विषय बजेटमा समेटिन नसकेको भन्दै आपत्ति जनाएको हो।
परिषद्ले शुक्रबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा वर्षौंदेखि न्यून तलबमा असुरक्षित भविष्य बोकेर काम गरिरहेका विद्यालय कर्मचारीका जायज मागलाई सरकारले बेवास्ता गरेको उल्लेख गरिएको छ। विद्यालय कर्मचारीको तलबमान, स्थायित्व र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी विषय बजेटमा पूर्ण रूपमा उपेक्षा गरिएको परिषद्को भनाइ छ।
विज्ञप्तिअनुसार परिषद्ले यसअघि पटक–पटक शिक्षा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, विभिन्न राजनीतिक दलका नेतृत्व, सम्बन्धित मन्त्री तथा उच्च सरकारी अधिकारीहरूसँग छलफल र ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको थियो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा समेत औपचारिक रूपमा ज्ञापनपत्र बुझाइए पनि हालसम्म कुनै ठोस सम्बोधन नभएको परिषद्ले जनाएको छ।
परिषद्का अनुसार देशभरका हजारौं विद्यालय कर्मचारी विद्यालय सञ्चालनको अभिन्न अंगका रूपमा निरन्तर कार्यरत रहे पनि उनीहरूको श्रम, योगदान र भविष्यप्रति राज्यले अपेक्षित संवेदनशीलता देखाउन सकेको छैन। विद्यालय कर्मचारीलाई केवल काम गर्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्ने तर सम्मानजनक जीवनयापन, सामाजिक सुरक्षा र सेवा–सुविधाका विषयमा बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति रहेको परिषद्को आरोप छ।
परिषद्ले बजेटमाथिको छलफल तथा पारित प्रक्रियाभित्रै विद्यालय कर्मचारीका मागहरू स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गर्न सरकारसँग पुनः माग गरेको छ। माग सम्बोधन नभए देशभरका विद्यालय कर्मचारीलाई साथमा लिएर चरणबद्ध सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुने चेतावनी समेत दिएको छ।
´विद्यालय कर्मचारीका मागप्रति सरकारले निरन्तर उदासीनता देखाए त्यसबाट उत्पन्न हुने सम्पूर्ण परिस्थितिको जिम्मेवारी सरकार स्वयंले लिनुपर्नेछ,` विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्का महासचिव शान्तिनाथ योगी र अध्यक्ष गंगाराम तिवारीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमार्फत परिषद्ले विद्यालय कर्मचारीका हक, अधिकार र सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितताका लागि सरकारलाई गम्भीर बन्न आग्रह गरेको छ।
