काठमाडौँ- सरकारले चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि प्रा. डा. गोविन्द केसीसँग भएका सहमति कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ। सहमतिका विभिन्न विषयलाई सम्बोधन गर्न कार्यदल गठन गरी काम सुरु गरिएको शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।
मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि डा. केसीले विभिन्न समयमा पुर्याएको योगदानको प्रशंसा गर्दै उनीसँग भएका सहमति कार्यान्वयनलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गरेको छ।
सरकारका अनुसार चिकित्सा शिक्षा सुधारका क्षेत्रमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ जारी हुनु र चिकित्सा शिक्षा आयोग स्थापना हुनु महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हुन्। त्यस्तै, साझा प्रवेश परीक्षा प्रणाली, शैक्षिक संस्थाको तहगत तथा विषयगत सिट निर्धारण र छात्रवृत्तिमा विद्यार्थी छनोट तथा व्यवस्थापनलाई पनि सुधारका प्रमुख आधारका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।
चिकित्सा शिक्षाका प्राविधिक मापदण्ड निर्माण तथा कार्यान्वयन, शैक्षिक संस्थालाई सम्बन्धन दिने प्रक्रियामा पारदर्शिता र मापदण्डको व्यवस्था तथा काठमाडौँ उपत्यकाबाहिर चिकित्सा शिक्षाको विस्तारलाई सरकारले अर्को उपलब्धिका रूपमा उल्लेख गरेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलालीस्थित गेटामा शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापना भइसकेको छ। आवश्यक पूर्वाधार तयार गरी चालु शैक्षिक वर्षदेखि चिकित्सा शिक्षाका विभिन्न विषयमा पठनपाठन सुरु गर्ने तयारी भइरहेको छ।
यसैगरी कर्णालीको सुर्खेत, लुम्बिनीको बुटवल र मधेश प्रदेशको बर्दिबासमा चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी शैक्षिक पूर्वाधार विकासको काम अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन तथा त्यसअन्तर्गत बनेका नियमावली, कार्यविधि र मापदण्ड कार्यान्वयन भएपछि ठूलो संख्यामा विद्यार्थीले निःशुल्क तथा छात्रवृत्तिमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्ने अवसर पाएको सरकारको दाबी छ। यसले चिकित्सा शिक्षामा पहुँच विस्तार र समान अवसर सुनिश्चित गर्न सहयोग पुगेको मन्त्रालयको भनाइ छ।
यसअघि २०८३ साउन ११ गते डा. केसीसँग भएको सहमतिका विषयलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ। सहमतिमा उल्लेखित बुँदा कार्यान्वयनका लागि विभिन्न कार्यदल गठन गरी काम अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयले आगामी दिनमा चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा थप नीतिगत तथा कार्यक्रमगत सुधार गर्ने, सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने र शैक्षिक सुशासन कायम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
