काठमाडौँ- सरकारले राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (एनप्याब्सन) लाई अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि निलम्बन गरेको छ। गृह मन्त्रालयले सरकारी निर्देशन पालना नगरेको र स्वीकृत विधान तथा संस्थाको मूल उद्देश्यविपरीत गतिविधि गरेको ठहर गर्दै संस्थालाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको हो।
गृह मन्त्रालयले शुक्रबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ बमोजिम स्वीकृति प्राप्त गरी सञ्चालनमा रहेको एनप्याब्सनले मन्त्रालयबाट जारी निर्देशनको पालना नगरेको जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार संस्थाका पदाधिकारीबाट सरकारद्वारा स्वीकृत विधान र संगठनको मूल उद्देश्यविपरीतका गतिविधि भएको पाइएको थियो। यस विषयमा मन्त्रालयले २०८३ साल भदौ २३ गते सम्बन्धित सरोकारवालासँग छलफलसमेत गरेको थियो।
उक्त छलफलमा राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ तथा मन्त्रालयले २०८२ साल मंसिर १२ गते जारी गरेको निर्देशनअनुसार काम गर्न संस्थालाई आग्रह गरिएको थियो। तर, पटकपटक निर्देशन दिँदासमेत त्यसको कार्यान्वयन भएको नदेखिएपछि मन्त्रालयले निलम्बनको निर्णय लिएको जनाएको छ।
राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ को दफा ५ बमोजिम जारी निर्देशन पालना नगरेको ठहर गर्दै ऐनको दफा ६ को उपदफा (२) अनुसार एनप्याब्सनलाई अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि निलम्बन गरिएको मन्त्रालयको सूचनामा उल्लेख छ।
मन्त्रालयले निलम्बन अवधिमा संस्थाको नाम प्रयोग गरी कुनै समूह वा गुटले गतिविधि सञ्चालन गरेमा त्यस्ता कार्य गैरकानुनी मानिने चेतावनी दिएको छ। साथै, यस्ता गतिविधिमा संलग्न हुनेलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गरिने जनाएको छ।
सरकारको यो निर्णयसँगै एनप्याब्सनको संस्थागत गतिविधि अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि रोकिएको छ। मन्त्रालयले सम्बन्धित सबै पक्षलाई निर्णयबारे जानकारी गराउँदै सरकारी निर्देशन र प्रचलित कानुनी व्यवस्थाको पूर्ण पालना गर्न आग्रह गरेको छ।
