काठमाडौँ- शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले माध्यमिक तथा उच्च शिक्षाको परीक्षा प्रणालीमा उल्लेखनीय सुधार भएको दाबी गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) र कक्षा १२ तथा विश्वविद्यालय स्तरीय परीक्षाका नतिजा विगतको तुलनामा निकै छिटो प्रकाशन हुन थालेका छन्,जसले शिक्षा क्षेत्रमा सुशासन र सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता बढाएको देखिएको छ।
मन्त्रालयले सेवा प्रवाहलाई छरितो र नतिजामुखी बनाउन विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया र परीक्षा प्रणाली सुधारका लागि एकीकृत कार्यतालिका बनाएर काम गर्ने देखि डिजिटल सुशासनको अवधारणलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लगेको छ। विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया, परीक्षा सञ्चालन तथा नतिजा प्रकाशनलाई व्यवस्थित बनाउन एकीकृत कार्यतालिका लागू गरिएको छ।
शासकीय सुधारसम्बन्धी १ सय कार्यसूचीको बुँदा नम्बर २ समेटिएको शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको मुख्य काममा विश्वविद्यालयहरू र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) ले परीक्षा सम्पन्न भएको मितिले दुई महिनाभित्र परीक्षाफल प्रकाशन गर्ने कार्य प्रारम्भ गर्ने लक्ष्य रहेको थियो।
उच्च शिक्षातर्फ विश्वविद्यालयहरू तथा सीटीईभीटीले पनि परीक्षा सम्पन्न भएको करिब दुई महिनाभित्र नतिजा प्रकाशन गर्ने लक्ष्यअनुसार काम गरिरहेका छन्। केही विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी रिक्तताका कारण निर्णय कार्यान्वयनमा चुनौती देखिए पनि अधिकांश शैक्षिक संस्थाले कार्यतालिका अनुसार काम गरिरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ।
मन्त्रालयले डिजिटल सुशासन प्रवद्र्धनअन्तर्गत वैदेशिक अध्ययन अनुमति (एनओसी) प्रक्रियालाई थप सहज बनाउन विश्वविद्यालयहरूको तथ्याङ्क प्रणालीसँग एपीआई लिंक स्थापना गरिएको छ । यसबाट विद्यार्थीको भौतिक उपस्थितिको आवश्यकता घट्ने अपेक्षा गरिएको छ। हाल काठमाडौँ विश्वविद्यँलय र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको तथ्यांक प्रणाली सँग एपीआई लिंक स्थापना भएको छ।
समकक्षता प्रमाणपत्रको भेरिफिकेसन प्रक्रिया पनि छिटो बनाइएको छ। आवश्यक कागजात पूरा भएका आवेदकलाई आवेदन दिएको दिनमै प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउन थालिएको छ, जसका लागि पहिले दुईदेखि तीन दिन लाग्ने गरेको थियो । शिक्षकहरूको क्षमता विकासका लागि ‘सिकाइ चौतारी’ मोबाइल एप सञ्चालनमा ल्याइएको छ। एपमार्फत हजारौँ शिक्षकले अनलाइन तालिम तथा अभिमुखीकरण प्राप्त गरिसकेका छन्।
मन्त्रालयले परीक्षा प्रणाली, डिजिटल सेवा तथा प्रशासनिक प्रक्रियामा गरिएको सुधारले शिक्षा क्षेत्रमा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र सेवा प्रवाहको गुणस्तर बढाउन सहयोग पुगेको दाबी गरेको छ।
