काठमाडौँ - अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएको करले गरिब तथा सीमान्तकृत नागरिकलाई कुनै असर नपर्ने बताएका छन्। आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको कर सार्वजनिक शिक्षा सुदृढीकरणका लागि समानतामूलक नीतिअन्तर्गत ल्याइएको स्पष्ट पारे।
शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको करले गरिब र भुइँमान्छेलाई प्रत्यक्ष असर गर्ने भन्ने धारणा तथ्यहीन रहेको उनको भनाइ थियो। बजेट सार्वजनिक भएको एक महिनाको अवधिमा यस विषयमा पर्याप्त छलफल भइसकेको उल्लेख गर्दै उनले उक्त करको प्रभाव निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका अभिभावकमा मात्र पर्ने बताए।
उनका अनुसार नेपालका करिब ७५ देखि ८० प्रतिशत बालबालिका सामुदायिक तथा गैरनिजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने भएकाले उनीहरूलाई यो करले कुनै असर गर्दैन।
अर्थमन्त्री वाग्लेले केही निजी विद्यालयमा मासिक करिब १० हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्ने परिवारले करिब ३०० रुपैयाँ अतिरिक्त योगदान गर्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए। उक्त रकम संकलन गरी सीमान्तकृत, दलित, विपन्न तथा आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारका बालबालिकाको शिक्षामा खर्च गरिने र सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाइने उनको भनाइ थियो।
उनले सामाजिक न्यायलाई केन्द्रमा राखेर ल्याइएको यस्तो समानतामूलक नीतिको समेत विरोध भएकोमा आश्चर्य व्यक्त गरे। विशेषगरी वामपन्थी राजनीति गर्ने सांसदहरूले यस्ता नीतिको समर्थन गर्नुपर्ने अपेक्षा रहे पनि त्यसको विपक्षमा धारणा आएको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाए।
अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारले बजेटमार्फत ऐतिहासिक कर सुधारको प्रस्ताव अघि सारेको दाबी गर्दै यसलाई दीर्घकालीन सामाजिक न्याय, सार्वजनिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाको सुदृढीकरणसँग जोडेर हेर्न आग्रह गरे।
