काठमाडौँ- पछिल्लो एक वर्षमा जापान गएका ५३ जना नेपालीले ज्यान गुमाएका छन्। ज्यान गुमाएकामध्ये अधिकांश विद्यार्थी छन् भने धेरैले आत्महत्या गरेर ज्यान गुमाएका हुन्। शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणीकरण शाखाका उपसचिव कोइरालाले एकै मुलुकमा यति धेरैले अकालमा ज्यान गुमाएको घटनाले विदेश जानुअघि उनीहरूलाई राम्रोसँग परामर्श दिन सकिएन भन्ने पुष्टि गरेको बताउँछन्। त्यसो त पछिल्लो समयमा मन्त्रालयमा अध्ययनका लागि शैक्षिक परमार्श दिने कन्सलटेन्सी मार्फत विभिन्न देश गएका विद्यार्थी र तिनका अभिभावकहरुले उजुरी दिएका मन्त्रालयले जनाएको छ।
परामर्शका नाममा विद्यार्थीलाई झुटो आश्वासन दिएर पठाउने र विदेश गएपछि विद्यार्थी अलपत्र परेका घटना यस सम्वन्धमा उजुरी बढ्न थालेपछि सरकारले सक्रियता बढाएको छ। यही कारण उच्च शिक्षाका लागि विदेश जान चाहनेलाई परामर्श दिँदै आएको शैक्षिक परामर्श दिने संस्थाहरुमा सरकारले निगरानी बढाएको छ। यस्ता कार्यमा सरकारको अनुमतिबिना सञ्चालनमा रहेका परामर्श व्यवसायी बढी सव्रिय रहेको उजुरी र गुनासाको आधारमा सरकारले निगरानी बढाउन थालेको मन्त्रालयको भनाई रहेको छ। अहिले शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा कन्सलटेन्सी वाट ठगिएको भन्दै विद्यार्थी तथा अभिभावकबाट दैनिक जसो उजुरी आउने गरेको छ। कुनै उजुरी परामर्श व्यवसायीको नामै किटेर लिखित रूपमा आउने गरेको छ भने कुनै उजुरी मौखिक आउने गरेको छ ।
मन्त्रालयले आएको उजुरी अध्ययन गरेर सक्ने भए आफैँ र नसक्ने भए थप अध्ययन गरेर कारबाही गरिदिन नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) मा पठाउने गरेको छ । पछिल्लो समय नेपाल प्रहरीले अनुगमनका क्रममा बिनादर्ता सञ्चालनमा रहेका उपत्यकाका १८ वटा परामर्शदातृ संस्थाका सञ्चालक तथा प्रतिनिधिलाई पक्राउ पव्रmाउ समेत गरेको छ।
यसअघि पनि मन्त्रालयले तीन दर्जनभन्दा बढी परामर्श व्यवसायीलाई अनुसन्धान गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याइदिन अनुरोध गर्दै सिआइबीमा पठाएको थियो। मन्त्रालयको शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणीकरण शाखाका उपसचिव सेमन्त कोइरालाले गलत परामर्श दिएर विद्यार्थीलाई फन्दामा पार्ने थुप्रै परामर्श व्यवसायीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउँदा पनि यो समस्या नरोकिएको बताउँछन्। अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेका परामर्श व्यवसायीका कारण समग्र परामर्श व्यवसायमा नै समस्या देखिएको छ। शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरु भने एउटा घटनालाई लिएर समग्र व्यवसाय र व्यवसायीलाई मुछ्न नहुने बताउँछन्।
परामर्श दिने संस्थाहरुले त्यहाँ वास्तविकता बुझाउनु पर्छ, गलत परामर्श यदि कसैले दिएको छ भने स्वंय सो व्यक्ति तथा संस्था जिम्मेवार हुने बताउदै आएका छन्। उनीहरुले गल्ती गर्नेलाई सम्वन्धित निकायले कारवाही गर्नूपर्ने तर समग्र व्यवसाय तथा व्यवसायीलाई जोड्न खोज्नु गलत हुने बताउँदै आएका छन्।
शिक्षा मन्त्रालयले २०७४ सालमा परामर्श व्यवसायका लागि नयाँ संस्था दर्ता बन्द गरेपछि त्यस यता प्रदेशबाट दर्ता सुरु भएको छ तर कुन प्रदेशमा कति परामर्श दातृ कम्पनी दर्ता भएका छन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क कुनै पनि सरकारी निकायसँग छैन । उपसचिव कोइरालाका अनुसार सङ्घमा ९२४ वटा परामर्श दातृ कम्पनी दर्ता भएकोमा ७५९ मात्रै नवीकरण भएका छन्।
