काठमाडौँ- विद्यालय तहको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम सुधारका लागि गठन गरिएको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप पुनरवलोकन कार्यदलले देशभरका करिब ५० हजार विज्ञ, शिक्षाविद् तथा सरोकारवालाबाट सुझाव सङ्कलन गर्ने भएको छ।
शैक्षिक वर्ष २०८० देखि राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६ को पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा भएकाले पाठ्यक्रम पुनरावलोकन प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। यसै सन्दर्भमा शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसिइ) नेपालले आयोजना गरेको ‘विद्यालय तहको पाठ्यक्रम पुनरवलोकनः सरोकारवालाको दृष्टिकोण र सुझाव’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा कार्यदलले आफ्नो कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको हो।
कार्यदलका संयोजक प्रा.डा. बालचन्द्र लुइँटेलले पाठ्यक्रम सुधारका लागि १२ वटा विषयगत समिति गठन गरी देशभरबाट व्यापक सुझाव सङ्कलन गरिने जानकारी दिए। उनका अनुसार सक्षमतामूलक शिक्षा, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, स्थानीय ज्ञान, मानव मूल्य र नैतिक शिक्षा, कला, खेलकुद, स्वास्थ्य, समावेशी शिक्षा, विपद् व्यवस्थापन, मातृभाषा शिक्षण, मूल्याङ्कन प्रणाली तथा पाठ्यक्रम कार्यान्वयनलगायतका विषयमा सुझाव संकलन गरिनेछ। ती सुझावका आधारमा आगामी नौ महिनाभित्र नयाँ पाठ्यक्रमको प्रारम्भिक स्वरूप तयार गरिने उनले बताए।
गत वैशाख ११ गते शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्को ९८औँ बैठकले काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कुल अफ एजुकेसनका डीन प्रा.डा. बालचन्द्र लुइँटेलको संयोजकत्वमा पुनरवलोकन कार्यदल गठन गरेको थियो।
कार्यदलकी सदस्य डा. मीनाक्षी दाहालले प्राप्त हुने सबै सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरी पाठ्यक्रम सुधार प्रक्रियामा समेटिने बताइन्।
अन्तरक्रियामा सहभागी शिक्षाविद्हरूले पाठ्यक्रमलाई समयसापेक्ष, समावेशी र सृजनशील बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइरालाले विद्यार्थीमा स्वतन्त्र सोच, सिर्जनशीलता र आलोचनात्मक क्षमता विकास गर्ने खालको पाठ्यक्रम आवश्यक रहेको बताए।
प्राज्ञ विमल फुयाँलले राष्ट्र निर्माणका लागि ज्ञानमुखी र व्यवहारमुखी पाठ्यक्रम आवश्यक रहेको धारणा राखे। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका निर्देशक विजयराज बडूले पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, शिक्षक तालिम, विद्यालय अनुगमन र मूल्याङ्कन फरक–फरक निकायबाट सञ्चालन हुँदा पाठ्यक्रमका लक्ष्य हासिल गर्न चुनौती देखिएको बताए।
शिक्षा विश्लेषक टीका भट्टराईले शिक्षा क्षेत्रका सबै समस्या पाठ्यक्रमकै कारण भएको निष्कर्षमा पुग्न नहुने बताए। शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका पूर्वसचिव दीपेन्द्रविक्रम थापाले पाठ्यक्रममा जातीय विभेद झल्किने सामग्री हटाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे भने दलित गैरसरकारी संस्था महासङ्घका अध्यक्ष जीबी विश्वकर्माले समावेशी र विभेदरहित पाठ्यक्रम निर्माणमा विशेष ध्यान दिन आग्रह गरे।
नेपाल शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले पुनरवलोकन कार्यदलमा शिक्षक महासङ्घलाई प्रतिनिधित्व नगराइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए। कार्यदलमा डा. लेखनाथ पौडेल, डा. अमिना सिंह, पवित्रबहादुर गौतम, डा. प्रमोद भट्ट, ज्ञानेन्द्र मल्ल, सागेन्द्र श्रेष्ठ, रीचा न्यौपाने, रेवती कार्की सदस्य रहेका छन् भने पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक युवराज पौडेल सदस्य–सचिव रहेका छन्।
