काठमाडौँ - शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले शिक्षा तथा खेलकुद क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकारले विभिन्न तहमा आवश्यक पहल गरिरहेको बताएका छन्।
बिहीबार मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री पोखरेलले विद्यालयको भर्ना शुल्क, स्थानीय तहको भूमिका, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अतिक्रमित जग्गा फिर्ता, उपकुलपति नियुक्ति तथा मन्त्रालयका सल्लाहकार नियुक्तिसम्बन्धी विषयमा सरकारको धारणा स्पष्ट पारे।
विद्यालयहरूले प्रत्येक वर्ष भर्ना शुल्क असुल्न नपाउने व्यवस्था शिक्षा नियमावलीमै रहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको भएको बताए। माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको नियमन र आवश्यक कारबाही स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले सङ्घीय सरकारले समन्वय र सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गरिरहेको उनको भनाइ थियो।
मन्त्री पोखरेलका अनुसार मन्त्रालयले काठमाडौँ महानगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिका तथा अन्य गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रतिनिधिसँग छलफल गरी प्राप्त गुनासा सम्बन्धित स्थानीय तहमा समाधानका लागि पठाइसकेको छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गर्ने विषयमा उनले आवश्यक प्रतिवेदन तयार भइसकेको र अतिक्रमण हटाउन सूचना जारी गरिसकिएको जानकारी दिए। साथै, उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको उल्लेख गर्दै नियुक्तिपछि विश्वविद्यालयको जग्गा संरक्षण तथा फिर्ता गर्ने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने बताए।
सरकारले खर्च कटौतीको नीति अपनाइरहेको अवस्थामा मन्त्रालयमा सल्लाहकार नियुक्तिबारे उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री पोखरेलले मन्त्रालयका पाँच सल्लाहकारमध्ये एक जना मात्र वैतनिक रहेको र बाँकी चार जना अवैतनिक रूपमा कार्यरत रहेको बताए। यसले राज्यकोषमा ठूलो आर्थिक भार नपर्ने उनको दाबी छ।