काठमाडौँ - विद्यार्थी संख्या शून्य भएका विद्यालयलाई एक वर्षभित्र अनिवार्य रूपमा समायोजन वा एकीकरण गर्नुपर्ने भएकाे छ। शिक्षा नियमावली (दशौँ संशोधन)मा स्थानीय तहलाई विद्यालय सार्ने, तह वा कक्षा घटाउने तथा दुई वा दुईभन्दा बढी विद्यालयलाई गाभेर एउटै विद्यालय सञ्चालन गर्ने अधिकार दिएको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक कक्षामा तोकिएको न्यूनतम विद्यार्थी संख्या नपुगेका विद्यालयलाई पनि आवश्यकता अनुसार मर्ज गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
संशोधित नियमावलीले सामुदायिक विद्यालयमा प्रत्येक कक्षाका लागि न्यूनतम विद्यार्थी संख्या पनि पुनःनिर्धारण गरेको छ। अब काठमाडौं उपत्यकामा ५०, तराई तथा पहाडी क्षेत्रमा ४० र हिमाली क्षेत्रमा ३० जना विद्यार्थी हुनुपर्नेछ। यसअघि तराई/पहाडमा ४५ र हिमाली क्षेत्रमा ४० जना विद्यार्थीको मापदण्ड रहेको थियो।
विद्यालय समायोजनका लागि सरकारले आठ वटा आधार तय गरेको छ। पूर्वाधारको अभाव, अधिकांश कक्षामा विद्यार्थी संख्या न्यून हुनु, विद्यालयबीचको पैदल दूरी आधा घण्टाभन्दा कम हुनु वा सडक पहुँचका कारण विद्यालय बसमार्फत एकतर्फी आधा घण्टाभित्र पुग्न सकिने अवस्था हुनु पनि समायोजनका आधार हुनेछन्। यस्तै, विद्यालय रहेको क्षेत्रको घरधुरी संख्या कम हुनु, जनसंख्या वृद्धिदर न्यून वा ऋणात्मक हुनु, बसाइँसराइको दर उच्च हुनु, स्थानीय तहले आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्न चाहनु तथा स्थानीय तहले आवश्यक ठहर गरेका अन्य आधारका कारण पनि विद्यालय समायोजन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
समायोजन वा एकीकरणपछि सम्बन्धित विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारी स्वतः नयाँ विद्यालयमा समायोजन हुनेछन्। यदि दरबन्दीभन्दा बढी शिक्षक वा कर्मचारी भएमा स्थानीय तहले विवरण शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा पठाउनुपर्नेछ। इकाइले जिल्लाभित्रका अन्य विद्यालयमा व्यवस्थापन गर्नेछ भने त्यहाँ पनि व्यवस्थापन हुन नसकेमा विवरण केन्द्रमा पठाइनेछ। केन्द्रले आवश्यकताअनुसार अन्य विद्यालयमा व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ।
विद्यालय गाभिएपछि शिक्षक तथा कर्मचारीको व्यवस्थापन तीन महिनाभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ। त्यसैगरि दुई वा दुईभन्दा बढी विद्यालयका व्यवस्थापन समितिहरूले एउटै विद्यालयका रूपमा सञ्चालन गर्न वा माध्यमिक तहका ठूला तथा नमूना विद्यालय स्थापना गर्न चाहेमा संयुक्त निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था पनि संशोधित नियमावलीले गरेको छ।