काठमाडाैँ- शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले सरकार गठन भएको पहिलो १०० दिनमा सम्पादन भएका कामहरूको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरेको छ। मन्त्रालयले १०० दिने कार्ययोजना अन्तर्गत १६ वटा उपलब्धि हासिल भएको जनाएको छ भने त्यसबाहेकका थप २६ उपलब्धिसहित कुल ४२ बुँदे प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको हो।
मन्त्रालयका अनुसार ‘डेलिभरी बेस्ड गभर्नेन्स’ अवधारणाअनुसार परीक्षा प्रणालीलाई समयमै नतिजा सार्वजनिक गर्ने अभ्यासमा रूपान्तरण गरिएको छ। यसअन्तर्गत माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को नतिजा परीक्षा सम्पन्न भएको एक महिनाभित्र, कक्षा १२ को नतिजा ४० दिनभित्र तथा विश्वविद्यालयका नतिजा ६५ दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था लागू गरिएको जनाएको छ। सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय शैक्षिक अनुमति पत्र (एनओसी) प्रणालीमा सुधार गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौँ विश्वविद्यालयसँग एपीआई लिंक स्थापना गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। साथै, विदेश अध्ययन अनुमति, शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रमाणीकरणलगायतका सेवा अनलाइनमार्फत सहज बनाइएको उल्लेख गरिएको छ।
शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप न्यूनीकरणका लागि विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संगठनलाई भवन तथा जग्गा उपलब्ध नगराउने व्यवस्था गरिएको, राजनीतिक संकेत हटाउने काम अघि बढाइएको तथा काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल’ सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन सुरु भएको मन्त्रालयको दाबी छ।
विद्यालय शिक्षामा कक्षा ५ सम्म निरन्तर मूल्यांकन प्रणाली लागू गरिएको छ भने कक्षा ४ र ५ का लागि नयाँ मूल्यांकन मार्गदर्शन जारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। जन्मदर्ता नभएका बालबालिकालाई स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा विद्यालय भर्ना गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
शिक्षक व्यवस्थापनतर्फ ई-पेन्सन कार्ड प्रणालीको तयारी गरिएको, नागरिकता नभएका विद्यार्थीलाई स्नातक तहमा अध्ययन गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको तथा एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाइएको उल्लेख छ। ‘सिकाइ चौतारी’ एपमार्फत हजारौं शिक्षकलाई अनलाइन अभिमुखीकरणसमेत प्रदान गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
उच्च शिक्षातर्फ विश्वविद्यालयका पदाधिकारी छनोट प्रक्रियालाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाइएको, संयुक्त तथा दोहोरो डिग्री कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी नियमावली स्वीकृत गरिएको र राष्ट्रिय गुणस्तरीय शिक्षा मापदण्ड तयार गरिएको मन्त्रालयको दाबी छ।
मन्त्रालयका अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्ययन बिदाको दुरुपयोग गर्ने प्राध्यापकमाथि कारबाही गर्दै करिब १३ करोड रुपैयाँ राजस्व फिर्ता गरिएको छ। साथै, हजारौं विद्यार्थीलाई एनओसी, शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण र समकक्षता सेवा उपलब्ध गराइएको उल्लेख गरिएको छ।
भौतिक पूर्वाधारतर्फ पश्चिम नेपाल भूकम्पबाट प्रभावित क्षेत्रमा ७७० वटा कक्षाकोठा निर्माण गरिएको, थप विद्यालय भवन तथा अर्धपक्की संरचना निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको र विपद्बाट क्षति भएका विद्यालयको मर्मत तथा पुनर्निर्माण कार्य अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। विद्यालयहरूको भौतिक पूर्वाधारको लेखाजोखा सम्बन्धी कार्यविधिसमेत तयार गरिएको विवरणमा उल्लेख छ।
