काठमाडौँ- अटिजममा आधारित नमूना विद्यालय स्थापना तथा सञ्चालन एवं व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा अवधारणा-पत्र तयारीका लागि गठित प्राविधिक समितिले शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलसमक्ष आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ। मन्त्रालयले गठन गरेको प्राविधिक समितिले करिब तीन महिनाको अध्ययनपछि तयार गरेको प्रतिवेदन मन्त्री पोखरेललाई हस्तान्तरण गरेको हो।
शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका उप-महानिर्देशक रोशन श्रेष्ठको संयोजकत्वमा विज्ञहरू सम्मिलित ६ सदस्यीय प्राविधिक समिति गठन गरिएको थियो। समितिले करिब तीन महिनाको अवधिमा प्रतिवेदन पेस गरेको हो। प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै शिक्षामन्त्री पोखरेलले प्रतिवेदन चाडै कार्यान्वयनमा ल्याइने बताए।
मन्त्री पोखरेलले अटिजम भएका बालबालिकालाई सहज, सरल र प्रभावकारी सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित सरकारले अटिजम नमूना विद्यालय स्थापना गर्न लागको पनि जानकारी दिए। समितिका संयोजक श्रेष्ठले एक संघीय अनुसन्धान केन्द्र तथा प्रत्येक प्रदेशमा नमुना विद्यालय स्थापनाका लागि आवश्यक मापदण्डसहितको प्रतिवेदन तयार गरिएको उल्लेख गरे।
विशिष्टीकृत अटिजम सम्बन्धी सेवा पाउने सुनिश्चिततासहित अवधारणा पत्रमा समेटिएको उनले उल्लेख गरे। विसं २०८२ चैत १९ गते विश्व अटिजम सचेतना दिवसका अवसरमा सात वटै प्रदेशमा अटिजममा आधारित नमुना विद्यालय स्थापना गर्ने घोषणा गरिएको थियो । सोही घोषणाको कार्यान्वयनका लागि प्रतिवेदन तयार गरिएको हो।
प्रतिवेदनले एक संघीय अनुसन्धान केन्द्र तथा प्रत्येक प्रदेशमा नमुना केन्द्र वा विद्यालयमार्फत अटिजमसम्बन्धी सेवा व्यवस्थापन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यसअन्तर्गत बालबालिकाको प्रारम्भिक स्क्रिनिङ, सिकाइ, थेरापी, व्यावसायिक सीप विकास, समावेशी विद्यालयमा समायोजन तथा समाजमा एकीकरणका अवसर सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
पूर्वाधार निर्माणका लागि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले बजेट प्रस्ताव गरिसकेको तथा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षदेखि नै आवश्यक कार्यक्रम प्रारम्भ गरेको जनाइएको छ । प्रत्येक प्रदेशमा रु २८ करोडका दरले अटिजम नमूना विद्यालयका लागि बजेटको योजना गरिएको छ। साथै, आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि प्रत्येक प्रदेशमा रु तीन करोडका दरले कूल रु २१ करोड बजेट पूर्वाधार निर्माणका लागि विनियोजन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
यसका साथै स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालय तथा महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको समन्वित प्रयासमा अटिजम सेवासम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड तयार गरिएको छ। मन्त्रालयका सूचना अधिकारी वीरबहादुर धामीका अनुसार उक्त मापदण्डले हाल निजी क्षेत्र तथा विभिन्न सङ्घसंस्थाबाट सञ्चालित अटिजम केन्द्रहरूको नियमन तथा सेवा व्यवस्थापनका लागि आधार प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यस पहलले अटिजम भएका बालबालिकालाई गुणस्तरीय, समावेशी र पहुँचयोग्य शिक्षातर्फ महत्त्वपूर्ण कदम हुने विश्वास लिइएको छ।
