काठमाडौँ - विदेशमा उच्च शिक्षा हासिल गरेका विद्यार्थीका शैक्षिक उपाधिको समकक्षता प्रमाणपत्र अबदेखि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ले प्रदान गर्ने भएको छ। यससँगै त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले १ साउन २०८३ देखि समकक्षता निर्धारणसम्बन्धी नयाँ आवेदन लिन बन्द गर्ने भएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले बिहीबार सूचना जारी गर्दै समकक्षता निर्धारणको कार्य १ साउनदेखि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत हुने भएकाले त्यससम्बन्धी आवेदन केन्द्रमा नलिइने जनाएको हो।
सरकारले २०८२ साउनमा केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐन, २०५० संशोधन गरेपछि विदेशी विश्वविद्यालय वा सोसरहका शैक्षिक संस्थाबाट प्राप्त उपाधिको समकक्षता निर्धारण गर्ने अधिकार आयोगलाई प्रदान गरिएको थियो। संशोधित ऐनमा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारअन्तर्गत विदेशी शैक्षिक उपाधिको समकक्षता निर्धारण गर्ने व्यवस्था स्पष्ट रूपमा समावेश गरिएको छ।
समकक्षताको जिम्मेवारीसँगै आयोगले क्रेडिट ट्रान्सफर तथा गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन (क्यूएए) सम्बन्धी कार्य गर्ने कानुनी अधिकार पनि प्राप्त गरेको छ। यसअघि आयोगले यी कार्य गर्दै आए पनि त्यसका लागि स्पष्ट कानुनी आधार थिएन। हालसम्म सरकारी निर्णयका आधारमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको रेक्टर कार्यालयअन्तर्गत रहेको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले विदेशी विश्वविद्यालयबाट प्राप्त उपाधिका साथै नेपालका अन्य विश्वविद्यालयबाट प्राप्त डिग्रीको समेत समकक्षता प्रदान गर्दै आएको थियो। सरकारी सेवासहित विभिन्न प्रयोजनका लागि अन्य विश्वविद्यालयका स्नातकले समेत त्रिविबाट समकक्षता लिनुपर्ने व्यवस्था लागू थियो।
उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको २०७५ सालको प्रतिवेदनले पनि समकक्षता निर्धारणको जिम्मेवारी त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट हटाई विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई दिन सिफारिस गरेको थियो। सोही सिफारिसलाई आधार बनाएर कानुनी व्यवस्था संशोधन गरिएको हो।
यसैबीच, ऐन संशोधनबाट आयोगलाई विश्वविद्यालयहरूबीच क्रेडिट ट्रान्सफरसम्बन्धी निर्देशिका तयार गर्ने तथा क्यूएए प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने स्पष्ट अधिकार समेत प्रदान गरिएको छ।
यद्यपि,अध्यादेशमार्फत पदमुक्त भएका पदाधिकारीहरूको कार्यकाल समाप्त भएपछि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अहिले करिब तीन महिनादेखि अध्यक्ष र सदस्य–सचिवविहीन अवस्थामा रहेको छ। यस्तो अवस्थामा आयोगले नयाँ जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन कसरी गर्छ भन्ने विषयमा चासो बढेको छ।
