काठमाडौँ- पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले निजी शिक्षामा कर लगाउने वा नलगाउने बहसभन्दा शिक्षा प्रणालीको आधारभूत संरचना, संवैधानिक व्यवस्था र राज्यको दायित्वबारे गम्भीर बहस आवश्यक रहेको बताएका छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले शिक्षा आधुनिक युगमा सबै नागरिकको मौलिक अधिकार हो कि आर्थिक क्षमता हुनेले मात्र खरिद गरेर उपभोग गर्ने विलासिताको वस्तु हो भन्ने विषयमा राष्ट्रिय बहस केन्द्रित हुनुपर्ने उल्लेख गरेका छन्।
डा. भट्टराईले नेपालको संविधानको धारा ३१(२) ले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्म अनिवार्य तथा निःशुल्क र माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने हक सुनिश्चित गरेको स्मरण गराउँदै यसको वास्तविक कार्यान्वयनबारे स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको बताएका छन्।
उनले हाल प्रि–स्कूलदेखि उच्च शिक्षासम्म लागू भइरहेको सार्वजनिक/सामुदायिक र निजी शिक्षाको दोहोरो प्रणालीले नागरिकबीच वर्गीय तथा सामाजिक विभेद बढाएको टिप्पणी गरेका छन्। यस्तो प्रणालीबाट उत्पन्न हुने दीर्घकालीन सामाजिक असरबारे समयमै बहस गरी समाधान खोज्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
डा. भट्टराईका अनुसार संविधानले शिक्षा सबै नागरिकको मौलिक अधिकारका रूपमा स्वीकार गरेको र कम्तीमा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको दायित्व राज्यको भएकाले तत्काल व्यवस्थापकीय क्षमता तथा स्रोतको अभावमा निजी क्षेत्रको सहयोग लिनुपरे पनि त्यसलाई नाफामुखीभन्दा सेवामुखी र परोपकारी ढंगले सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गरिनुपर्छ।
उनले राज्यको क्षमता विस्तार हुँदै गएपछि माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको पूर्ण जिम्मेवारी राज्यले नै लिनुपर्ने र आवश्यक परे निजी क्षेत्रको लगानी अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्ने विषयमा समेत दीर्घकालीन नीति बनाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्।
हाल निजी शिक्षा क्षेत्रमा कर तथा समता शुल्कसम्बन्धी बहस चलिरहेका बेला डा. भट्टराईले शिक्षा क्षेत्रको दीर्घकालीन सुधार, समान पहुँच र संवैधानिक दायित्वको कार्यान्वयनलाई केन्द्रमा राखेर राष्ट्रिय छलफल अघि बढाउन आग्रह गरेका छन्।
