काठमाडौँ- शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले आगामी चार वर्षभित्र नेपालका विश्वविद्यालयहरूलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाइने घोषणा गरेका छन्। उनले विश्वविद्यालयमा हुने नियुक्ति, सरुवा, बढुवा तथा नेतृत्व चयन अबदेखि राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा नभई योग्यता र क्षमताको आधार (मेरिटोक्रेसी) मा गरिने स्पष्ट पारे।
बिहीबार त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ६७औँ वार्षिक दिवसका अवसरमा आयोजित झण्डोत्तोलन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै विश्वविद्यालय सभाका उपाध्यक्षसमेत रहेका मन्त्री पोखरेलले विश्वविद्यालय सुधार सरकारको प्रमुख प्राथमिकता रहेको बताए। उनले विगतदेखि विश्वविद्यालयमा मौलाउँदै आएको राजनीतिकरण अन्त्य गर्ने सरकारको स्पष्ट प्रतिबद्धता रहेको उल्लेख गर्दै अब कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक हस्तक्षेप स्वीकार नगरिने बताए।
मन्त्री पोखरेलले अब विश्वविद्यालयको नेतृत्व र टोली राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा नभई मेरिटोक्रेसीका आधारमा निर्माण हुने बताउँदै आगामी चार वर्षभित्र विश्वविद्यालयमा रहेको राजनीतिकरण पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको उल्लेख गरे।
उनले नियुक्ति, सरुवा, बढुवा वा अन्य प्रशासनिक निर्णयमा कुनै पनि राजनीतिक दबाब स्वीकार नगरिने स्पष्ट पार्दै विश्वविद्यालयका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई अनुचित हस्तक्षेप भए तत्काल शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई जानकारी गराउन आग्रह गरे।
उनले कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक दबाब आए तत्काल मन्त्रालयलाई जानकारी गराउन आग्रह गर्दै विश्वविद्यालयलाई योग्यता, क्षमता र पारदर्शिताका आधारमा सञ्चालन गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता दोहोर्याए।
मन्त्री पोखरेलले आफ्नो दल वा अन्य कुनै पनि राजनीतिक दलबाट दबाब आए पनि त्यसको प्रतिरोध गर्न सरकार तयार रहेको उल्लेख गर्दै विश्वविद्यालयको स्वायत्तता र संस्थागत मर्यादा जोगाइने विश्वास व्यक्त गरे।
उनले विश्वविद्यालयको समग्र सुधारका लागि सबै पक्षले राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर सहकार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै अब विश्वविद्यालयका सबै निर्णय मेरिटोक्रेसी र सुशासनका आधारमा गरिने बताए।