काठमाडौँ- विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६ लाई समयसापेक्ष, व्यवहारिक र आधुनिक आवश्यकताअनुकूल बनाउने उद्देश्यले गठित कार्यदलले प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने तयारी गरेको छ। शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा बिहीबार बसेको कार्यदलको सातौँ बैठकले बदलिँदो शैक्षिक, सामाजिक तथा प्रविधिगत परिवेशलाई समेट्ने गरी पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो। बैठकमा कार्यदलअन्तर्गत रहेका १२ वटा थिमेटिक समूहले आफ्नो कार्यप्रगति, कार्ययोजना तथा विश्लेषण प्रस्तुत गरेका थिए।
मन्त्रालयले आगामी शैक्षिक सत्रदेखि नै कार्यान्वयन गर्न सकिने गरी राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ। विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि र शैक्षिक नतिजामा सकारात्मक प्रभाव पार्ने तथा विश्वविद्यालयहरूले समेत स्वामित्व ग्रहण गर्ने खालको पाठ्यक्रम निर्माणमा जोड दिइएको छ। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक महेन्द्र पराजुलीले सरोकारवाला सबै पक्षसँगको परामर्श र समन्वयबाट पाठ्यक्रम प्रारूपलाई छिट्टै निष्कर्षमा पुर्याइने विश्वास व्यक्त गरे। कार्यदलका संयोजक बालचन्द्र लुइटेलले भने पर्याप्त अध्ययन, छलफल र तयारीपछि मात्रै प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिनुपर्ने धारणा राखे।
बैठकमा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन), राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन (एनप्याब्सन) तथा उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय सङ्घ (हिसान) लगायतका संस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो।
राष्ट्रिय पाठ्यक्रम तथा मूल्याङ्कन परिषद्को ९८औँ बैठकको निर्णयअनुसार गत वैशाख तेस्रो साता बालचन्द्र लुइटेलको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको थियो। कार्यदलमा लेखनाथ पौडेल, मिनाक्षी दाहाल, अमिना सिंह, पवित्रबहादुर गौतम, प्रमोद भट्ट, ज्ञानेन्द्र मल्ल, सागेन्द्र श्रेष्ठ, रिचा न्यौपाने र रेवती कार्की सदस्य रहेका छन् भने पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक सदस्य–सचिव छन्।
मन्त्रालयका अनुसार विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रमलाई बदलिँदो परिवेशअनुसार अद्यावधिक गर्दै नैतिक शिक्षा लगायतका महत्वपूर्ण विषयलाई प्रभावकारी रूपमा समावेश गर्ने उद्देश्यले कार्यदल गठन गरिएको हो।
