काठमाडौँ- शैक्षिक परामर्श व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले ल्याएका नियम तथा निर्णय प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग व्यवसायीले गरेका छन्। सरकारले निर्णय गर्ने तर कार्यान्वयनको चरणमा निष्क्रिय रहने प्रवृत्तिले व्यवसायी अन्योलमा परेको उनीहरूको भनाइ छ।
शैक्षिक परामर्श क्षेत्रका एक व्यवसायीले सरकारले नियम लागू गर्ने हो भने स्पष्ट कार्ययोजनासहित कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने र लागू नगर्ने हो भने त्यसबारे स्पष्ट निर्णय दिनुपर्ने बताएका छन्। सरकारको अनिश्चितताका कारण व्यवसायलाई विस्तार गर्ने, निरन्तरता दिने वा नयाँ योजना अघि बढाउने भन्ने विषयमा व्यवसायी अन्योलमा परेको उनले उल्लेख गरे।
उनका अनुसार सरकारले निर्णय गरेको भनिए पनि कार्यान्वयनका क्रममा सम्बन्धित निकायमा पुग्दा आवश्यक पत्राचारसमेत नभएको जवाफ पाउने अवस्था छ। यस्तो प्रवृत्तिले सरकारी निर्णयप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउने भन्दै उनले वर्तमान सरकारबाट प्रभावकारी कार्यान्वयनको अपेक्षा गरेको बताए।
उनले शैक्षिक परामर्श व्यवसायमा देखिएको समस्या एउटा उदाहरण मात्र भएको उल्लेख गर्दै शिक्षा क्षेत्रमा अन्य धेरै समस्या रहेको बताए। सरकारका प्रतिनिधिहरूले पनि ती समस्या बुझेको र विदेशमा अध्ययन गरेर अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक प्रणालीको अनुभव हासिल गरेकाले त्यसको सकारात्मक उपयोग नेपालमा हुनुपर्ने उनको धारणा छ।
उनले शिक्षा नीतिनिर्माण गर्दा काठमाडौँ उपत्यकालाई मात्र केन्द्रमा राख्ने प्रवृत्तिबाट बाहिर निस्कनुपर्नेमा जोड दिए। दुर्गम क्षेत्रका विद्यालयको अवस्था, भौगोलिक कठिनाइ, नागरिकको आर्थिक स्थिति र शैक्षिक अवसरमा रहेको असमानतालाई समेत सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
“मेरा दुई छोरामध्ये एउटालाई जुम्लामा र अर्कोलाई काठमाडौँमा पढाउँदा दुवैले समान गुणस्तरको शिक्षा पाएको हेर्न चाहन्छु,” उनले आफ्नो अपेक्षा व्यक्त गर्दै भने। देशको जुनसुकै भूगोलमा बस्ने बालबालिकाले पनि गुणस्तरीय शिक्षाको समान अवसर पाउनुपर्ने उनको धारणा छ।
उनका अनुसार नेपालको भौगोलिक बनावट, नागरिकको आयस्तर र आर्थिक अवस्थालाई ध्यानमा राखेर सबैका लागि समान रूपमा गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउने प्रणाली विकास गर्न आवश्यक छ। शिक्षा धनी र गरिबबीचको विभाजनको आधार नभई सबै नागरिकको साझा अधिकार बन्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
नयाँ सरकारले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रका समस्या समाधान गर्नुका साथै दुर्गम क्षेत्रसम्म गुणस्तरीय शिक्षाको पहुँच विस्तार गर्ने अपेक्षा व्यक्त गर्दै उनले सरकारलाई सफल कार्यकालको शुभकामना दिएका छन्।
शैक्षिक परामर्श क्षेत्रका नियम कार्यान्वयनमा स्पष्टता, सरकारी निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयन र देशभर समान गुणस्तरको शिक्षा सुनिश्चित गर्ने विषय अहिले शिक्षा क्षेत्रका महत्वपूर्ण सवालका रूपमा उठेका छन्। सरकारले यी विषयलाई नीतिगत घोषणामा मात्र सीमित नराखी व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सरोकारवालाको अपेक्षा छ।
