काठमाडौँ- नेपालमा शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, सुरक्षित र जिम्मेवार बनाउन छुट्टै कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताएका छन्।
विगत तीन दशकदेखि शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउने तथा नेपाली विद्यार्थीको विदेश अध्ययनसम्बन्धी प्रक्रियालाई सुरक्षित र विश्वसनीय बनाउने उद्देश्यका साथ विभिन्न गतिविधि गर्दै आएको छ। संघले नीतिगत छलफल, सरोकारवाला निकायसँग संवाद तथा शिक्षा मन्त्रालयसँगको सहकार्यलाई निरन्तरता दिँदै आएको उनले बताए।
उनले शैक्षिक परामर्श क्षेत्र लामो समयदेखि शिक्षा मन्त्रालयबाट जारी निर्देशिकाका आधारमा सञ्चालन हुँदै आएको उल्लेख गरे। २०६४ सालदेखि निर्देशिकामार्फत नियमन हुँदै आएको व्यवस्था मात्रै पर्याप्त नभएको इक्यानको बुझाइ रहेको उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार शैक्षिक परामर्श व्यवसायको प्रकृति, यसको दायरा तथा नेपाली विद्यार्थीको विदेश अध्ययनसँग जोडिएका विषयलाई प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्न निर्देशिकाभन्दा माथि उठेर नियमावली र ऐनको तहमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक छ।
“शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ र विद्यार्थीको हित तथा सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्ने विषय हामीले विभिन्न समयमा उठाउँदै आएका छौँ,”
वर्तमान सरकारले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई समेट्ने प्रयासस्वरूप नयाँ नियमावली ल्याएको भए पनि त्यसमा रहेका केही व्यवस्थाले क्षेत्रको वास्तविकता र प्रकृतिलाई पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्न नसकेको इक्यानको निष्कर्ष रहेको उनले बताए।
उनका अनुसार नयाँ नियमावली आउनु सकारात्मक कदम भए पनि शैक्षिक परामर्श व्यवसायलाई गहिराइमा बुझेर व्यावहारिक तथा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता अझै बाँकी छ।
“नियमावलीले यो क्षेत्रलाई समेट्ने प्रयास गरेको छ। तर केही विषयमा शैक्षिक परामर्श क्षेत्रको वास्तविकता र आवश्यकतालाई बुझेर कानुनी व्यवस्था हुन नसकेको हाम्रो बुझाइ छ,” उनले बताए।
इक्यानले नियमावलीमा रहेका विषय तथा आफ्नो धारणा सम्बन्धमा नेपाल सरकार र शिक्षा मन्त्रालयसमक्ष विभिन्न माध्यमबाट सुझाव तथा ध्यानाकर्षण गराइसकेको जानकारी दिए।
इक्यानले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्नेभन्दा पनि स्पष्ट मापदण्डसहित नियमन, पारदर्शिता र विद्यार्थीको हित संरक्षण गर्ने कानुनी वातावरण आवश्यक रहेको बताउँदै आएको छ।
विदेश अध्ययनका लागि जाने नेपाली विद्यार्थी, अभिभावक, शैक्षिक परामर्शदाता तथा विदेशी शैक्षिक संस्थाबीचको सम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्न स्पष्ट कानुनी आधार आवश्यक छ। त्यसका लागि राज्यले क्षेत्रका सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल गरी व्यवहारिक र दीर्घकालीन कानुन निर्माण गर्नुपर्ने इक्यानको धारणा छ।
उनले आगामी दिनमा पनि इक्यानले सरकार, शिक्षा मन्त्रालय तथा सम्बन्धित सरोकारवालासँग निरन्तर संवाद र सहकार्य गर्दै शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित, मर्यादित र विद्यार्थीमैत्री बनाउन पहल गर्ने बताए।
-1791118090-1791120182.jpg)
