काठमाडौँ- सार्वजनिक विद्यालयमा कार्यरत ५६ हजारभन्दा बढी गैरस्थायी शिक्षकले पेसागत सुरक्षा, सेवा निरन्तरता र स्थायी व्यवस्थापनको माग गर्दै देशव्यापी आन्दोलन घोषणा गरेका छन्। राहत, अस्थायी, करार, अनुदान, साविक उच्च माध्यमिक तह, प्राविधिक धार तथा विशेष शिक्षामा कार्यरत शिक्षकले संयुक्त रूपमा चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन्।
नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समिति, माध्यमिक विद्यालय शिक्षक युनियन नेपाल (हिस्टुन), संघीय शिक्षण सिकाइ अनुदान शिक्षक केन्द्रीय समिति र विशेष शिक्षा शिक्षक संगठनले मंगलबार काठमाडौँमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी आन्दोलन घोषणा गरेका हुन्।
चारवटै संगठनका अनुसार सार्वजनिक विद्यालयमा विभिन्न प्रकृतिका गरी ५६ हजार ६०९ भन्दा बढी गैरस्थायी शिक्षक कार्यरत छन्। उनीहरूमध्ये राहत शिक्षक, संघीय शिक्षण सिकाइ अनुदानका शिक्षक, साविक उच्च माध्यमिक तहका शिक्षक तथा विशेष शिक्षा र प्राविधिक धारका शिक्षक छन्।
उपलब्ध विवरणअनुसार संघीय शिक्षण सिकाइ अनुदानअन्तर्गत माध्यमिक तहमा ७ हजार ५४४ र निम्नमाध्यमिक तहमा ३ हजार ६५ शिक्षक कार्यरत छन्। त्यस्तै, साविक उच्च माध्यमिक तह (कक्षा ११–१२) का स्वीकृत दरबन्दीमा २ हजार र अनुदान कोटामा ४ हजार शिक्षक छन्। विशेष शिक्षा तथा प्राविधिक धारका शिक्षकको संख्या यस विवरणमा समावेश छैन।
वर्षौँदेखि सार्वजनिक विद्यालयमा अध्यापन गराउँदै आए पनि स्थायी शिक्षकसरह सेवा सुविधा, सामाजिक सुरक्षा, वृत्ति विकास र अवकाशको अधिकार नपाएको उनीहरूको गुनासो छ। विगतमा सरकारसँग भएका सहमति र प्रतिबद्धतासमेत कार्यान्वयन नभएको भन्दै शिक्षकहरूले अब कानुनी रूपमै सेवा सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनुपर्ने माग गरेका छन्।
शतप्रतिशत विशेष आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्नुपर्ने माग
आन्दोलनरत शिक्षकले सरकारसमक्ष १५ बुँदे साझा माग अघि सारेका छन्। उनीहरूको प्रमुख माग लामो समयदेखि सार्वजनिक विद्यालयमा कार्यरत गैरस्थायी शिक्षकलाई सेवा निरन्तरतासहित सामाजिक सुरक्षा र उमेर हदसम्म पेसागत सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नु हो।
शिक्षकको शैक्षिक योग्यता, अनुभव, सेवा अवधि र योगदानलाई आधार मानेर शतप्रतिशत विशेष सहज आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी व्यवस्थापन गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। लामो समयदेखि अध्यापन गराइरहेका शिक्षकलाई उमेर हदका कारण स्थायी प्रतिस्पर्धाबाट वञ्चित गर्न नहुने उनीहरूको भनाइ छ।
त्यस्तै, २० वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा अवधि पूरा गरी ६० वर्षको उमेर हदका कारण अवकाश पाएका तथा अवकाशमा जाने शिक्षकलाई उपयुक्त आर्थिक प्याकेज उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरिएको छ।
गैरस्थायी शिक्षकलाई स्थायी शिक्षकसरह उपदान, उपचार खर्च, सञ्चित बिरामी बिदाको रकम तथा अन्य अवकाश सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग पनि उनीहरूले अघि सारेका छन्। नियुक्ति मितिदेखि नै सेवा अवधि गणना गरी अवकाशका बेला सञ्चित बिरामी बिदाबापतको रकम एकमुष्ट दिने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
प्राविधिक धारका शिक्षक तथा प्रशिक्षकका लागि आवश्यक दरबन्दी सिर्जना गरी स्थायी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र विशेष शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत शिक्षकको सेवा, सर्त, सुविधा तथा अवकाश व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्नुपर्ने मागसमेत गरिएको छ।
यसैगरी, तालिम, अध्ययन, सरुवा, वृत्ति विकास तथा प्रधानाध्यापकजस्ता नेतृत्वदायी जिम्मेवारीमा समान अवसर दिनुपर्ने, प्रोत्साहन भत्ता, दुर्गम भत्ता र उपचार सुविधामा विभेद गर्न नहुने तथा पटकपटक करार नवीकरण गर्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
शिक्षकहरूले २०७५ फागुन ९, २०७८ फागुन ९, २०८० साउन १, २०८० असोज १२ र २०८२ वैशाख १७ लगायतका मितिमा सरकारसँग भएका लिखित सहमति तथा प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्नसमेत माग गरेका छन्।
१५ बुँदे मागमा समान कार्यभार र पेसागत सम्मान, माध्यमिक तहसम्मको निःशुल्क शिक्षाको पूर्ण कार्यान्वयन तथा सार्वजनिक विद्यालयमा पर्याप्त शिक्षक दरबन्दी, भौतिक पूर्वाधार, प्रविधि र शैक्षिक सामग्रीको व्यवस्था गर्नुपर्ने विषय पनि समेटिएका छन्।
दुई चरणमा आन्दोलन, माग पूरा नभए देशव्यापी हडताल
माग सम्बोधनका लागि शिक्षकहरूले दुई चरणमा आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका छन्। पहिलो चरणमा नेपाल सरकार, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र सम्बन्धित निकायमा समयसीमासहितको ध्यानाकर्षणपत्र तथा अल्टिमेटम बुझाइनेछ।
त्यस्तै, देशका ७७ वटै जिल्ला सदरमुकाममा प्लेकार्डसहित संयुक्त र्याली निकाल्ने, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा प्रदर्शन गर्ने र कोणसभा आयोजना गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ।
दोस्रो चरणमा सातवटै प्रदेशका राजधानीमा प्रदेशस्तरीय भेला, र्याली तथा कोणसभा गरिनेछ। त्यसपछि काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनअन्तर्गत सम्बन्धित सरकारी निकाय घेराउ, प्रदर्शन, शान्तिपूर्ण सडक आन्दोलन र कोणसभा आयोजना गरिने शिक्षकहरूले जनाएका छन्।
माग सम्बोधनका लागि दबाब दिन राजधानीमा रिले अनशनसमेत सञ्चालन गरिनेछ। यी कार्यक्रमबाट पनि सुनुवाइ नभए देशव्यापी हडताललगायत थप सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने उनीहरूको चेतावनी छ।
चार संगठनको संयुक्त आन्दोलन परिचालन समिति
आन्दोलनलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष वीरेन्द्रकुमार मल्लको संयोजकत्वमा चारवटै संगठनका अध्यक्ष सम्मिलित अध्यक्षमण्डल गठन गरिएको छ। अध्यक्षमण्डललाई संयुक्त आन्दोलनको सर्वोच्च नीतिगत तथा निर्णयकारी निकाय बनाइएको छ।
अध्यक्षमण्डलमा मल्लसहित हिस्टुनका अध्यक्ष टीकाप्रसाद न्यौपाने, संघीय शिक्षण सिकाइ अनुदान शिक्षक केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष बलवीरसिंह भण्डारी र विशेष शिक्षा शिक्षक संगठनका अध्यक्ष देवी आचार्य छन्।
त्यस्तै, हिस्टुनकी सहअध्यक्ष कल्पना पनेरुको संयोजकत्वमा संयुक्त आन्दोलन परिचालन समिति गठन गरिएको छ। समितिमा चारवटै संगठनका पदाधिकारी तथा प्रतिनिधि सहभागी छन्।
पत्रकार सम्मेलनमा हिस्टुनका अध्यक्ष टीकाप्रसाद न्यौपानेले गैरस्थायी शिक्षकले लामो समयदेखि पेसागत विभेद र असुरक्षा भोग्दै आएको बताए। मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदित निर्णयसमेत कार्यान्वयन नभएको भन्दै उनले संयुक्त आन्दोलनमार्फत समस्या समाधानका लागि दबाब सिर्जना गरिने बताए।
शिक्षक रमेशबाबु सुवेदीले आफूभन्दा पछि नियुक्त भएका शिक्षक स्थायी भइसके पनि लामो समयदेखि अध्यापन गराइरहेका शिक्षक स्थायी हुन नपाएको गुनासो गरे। उचित मूल्यांकन र अवसर नपाउँदा शिक्षक निरुत्साहित भएको उनको भनाइ छ।
देवकुमार यादवले समान जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने शिक्षकबीच पारिश्रमिक र सेवा सुविधामा असमानता हुनु सामाजिक न्यायविपरीत भएको बताए। गैरस्थायी शिक्षकलाई पनि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले माग गरे।
त्यस्तै, लालबहादुर श्रेष्ठले विगतका सहमति कार्यान्वयन गरी पेसागत तथा सामाजिक सुरक्षाका विषय संघीय शिक्षा ऐनमा समेट्नुपर्ने बताए। शंकर तिवारीले शिक्षकका वास्तविक मुद्दा ओझेलमा परेको आरोप लगाउँदै नयाँ सरकारले समस्या समाधान नगरे आन्दोलन थप सशक्त बनाउने चेतावनी दिए।
तोयानाथ दाहाल र गणेशप्रसाद ओझाले सार्वजनिक विद्यालय सञ्चालनमा गैरस्थायी शिक्षकको महत्वपूर्ण योगदान रहे पनि राज्यले त्यसको उचित मूल्यांकन नगरेको बताए। शिक्षक विष्णुबहादुर दौल्यालले विद्यार्थीको पठनपाठन प्रभावित हुनुअघि नै सरकारले माग सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
आन्दोलनका संयोजक वीरेन्द्रकुमार मल्लले ६० वर्षसम्म सेवा गरेपछि पनि शिक्षक रित्तो हात अवकाश हुनुपर्ने अवस्था अन्यायपूर्ण भएको बताए। सामान्य सेवा सुविधा र सामाजिक सुरक्षासमेत सुनिश्चित नभए आन्दोलनलाई थप कडा बनाउने उनले चेतावनी दिए।
लामो समयदेखि सार्वजनिक विद्यालयको शिक्षण सिकाइमा योगदान दिँदै आएका हजारौँ शिक्षकको सेवा सुरक्षाको विषयलाई सरकारले कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने विषय अबको आन्दोलनको मुख्य चासो बनेको छ। आन्दोलनका कारण सार्वजनिक विद्यालयको नियमित पठनपाठन प्रभावित हुन सक्ने भएकाले माग सम्बोधन र विद्यार्थीको सिकाइ निरन्तरता दुवैलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ।
