काठमाडौँ- नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्को सातौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनले गंगाराम तिवारीको अध्यक्षतामा ५१ सदस्यीय नयाँ केन्द्रीय समिति निर्वाचित गरेको छ।
महाधिवेशनबाट तिवारीको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन भएको हो। नवनिर्वाचित समितिमा अध्यक्षसहित ५१ जना केन्द्रीय सदस्य रहेका छन्। नयाँ नेतृत्व चयन भएसँगै विद्यालय कर्मचारीका हकहित र अधिकारका विषयलाई थप प्रभावकारी रूपमा उठाउने अपेक्षा गरिएको छ।
विद्यालय कर्मचारीहरूले लामो समयदेखि उचित पारिश्रमिक, सेवा–सुविधा, पेशागत मर्यादा, स्थायित्व र सामाजिक सुरक्षाको माग गर्दै आएका छन्। विद्यालय सञ्चालनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएका कर्मचारीहरू अझै पनि न्यून सेवा–सुविधा र पेशागत असुरक्षाको समस्याबाट गुज्रिरहेका छन्।
विशेषगरी विद्यालयका कार्यालय सहयोगी, लेखापाल, सहायक कर्मचारीलगायत विभिन्न पदमा कार्यरत कर्मचारीको सेवा, सुविधा र वृत्तिविकासका विषय लामो समयदेखि सम्बोधन हुन सकेका छैनन्। कर्मचारीहरूले आफ्नो श्रम र योगदानअनुसार उचित पारिश्रमिक तथा सम्मानजनक सेवा सुविधा पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।
यस्तो अवस्थामा नवनिर्वाचित अध्यक्ष तिवारीसहितको केन्द्रीय समितिसामु विद्यालय कर्मचारीका साझा समस्या समाधानका लागि सरकार, शिक्षा मन्त्रालय, स्थानीय तह तथा सम्बन्धित निकायसँग प्रभावकारी पैरवी गर्ने चुनौती रहेको छ।
नयाँ नेतृत्वले संगठनभित्र एकता र संस्थागत सुदृढीकरण कायम गर्दै कर्मचारीका मागलाई नीतिगत तथा कानुनी रूपमा सम्बोधन गराउन पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ। साथै विद्यालय कर्मचारीको सेवा सुरक्षा, पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा र पेशागत पहिचानलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष तिवारीसहित सम्पूर्ण पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यहरूलाई विभिन्न क्षेत्रबाट बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गरिएको छ। नयाँ कार्यसमितिको कार्यकाल विद्यालय कर्मचारीका वर्षौंदेखिका समस्या समाधान र अधिकार प्राप्तिका दृष्टिले उपलब्धिमूलक बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।
