काठमाडौँ - विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर, पूर्वाधार, संघीय सरकारको भूमिका र स्थानीय तहको जिम्मेवारीलाई लिएर शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले विभिन्न चुनौती औँल्याएका छन्। विद्यालयमा आधारभूत पूर्वाधारकै अभाव रहेको अवस्थामा गुणस्तरीय शिक्षा कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने प्रश्नसमेत उठाइएको छ।
कार्यक्रममा लब ओलीले विद्यालयको भौतिक तथा शैक्षिक पूर्वाधारको कमजोर अवस्थाप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै तथ्यांकसहित प्रश्न उठाएका छन्। उनका अनुसार ४१ प्रतिशत विद्यालयमा शुद्ध पिउने पानीको सुविधा छैन। त्यस्तै, २२ प्रतिशत विद्यालय मात्रै अपाङ्गमैत्री छन् भने ३० प्रतिशत विद्यालयमा इन्टरनेट र ३१ प्रतिशतमा कम्प्युटरको सुविधा छैन।
विद्यालयमा आवश्यक स्रोतसाधनकै अभाव रहेको अवस्थामा शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्ने योजना कसरी प्रभावकारी बन्न सक्छ भन्ने प्रश्न ओलीले उठाएका छन्। उनले विद्यालयको न्यूनतम आवश्यकता पूरा नगरी गुणस्तरीय शिक्षाको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने संकेत गरेका छन्।
त्यसैगरी, बालानन्द पौडेलले संघीय संरचनामा शिक्षा व्यवस्थापनका लागि तीनै तहका सरकारबीच स्पष्ट कार्यविभाजन र सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन्।
उनका अनुसार नेपालको संविधानले कक्षा १२ सम्मको विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छ। यस्तो व्यवस्था नेपालमा मात्रै रहेको उल्लेख गर्दै उनले संघीय सरकारले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेर शिक्षा क्षेत्रको समग्र ढाँचा, नीति र न्यूनतम मापदण्ड निर्माण गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।
पौडेलले शिक्षा क्षेत्रको वित्तीय व्यवस्थापनमा पनि स्पष्टता आवश्यक रहेको बताए। संघीय सरकारले शिक्षा क्षेत्रको फ्रेमवर्क तयार गर्ने, प्रदेश सरकारले शिक्षक तालिम, अनुसन्धान तथा प्रदेशस्तरीय मापदण्ड निर्माणमा भूमिका बढाउने र स्थानीय तहले विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापन गर्ने गरी जिम्मेवारी निर्धारण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
विभिन्न नाममा संघ र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्न नहुनेमा पनि उनले जोड दिएका छन्। संघीयता कार्यान्वयनका सुरुवाती दिनमा कुल बजेटको १५ प्रतिशत शिक्षामा विनियोजन हुने गरेकोमा अहिले घटेर १०.७५ प्रतिशतमा सीमित भएको प्रसंग उठाउँदै उनले शिक्षा क्षेत्रमा पर्याप्त स्रोत परिचालन हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्। शिक्षा क्षेत्रको खर्च सशर्त अनुदानका रूपमा जाने व्यवस्थाबारे पनि उनले चर्चा गरेका छन्।
कार्यक्रममा शिवकुमार सापकोटाले संविधानको व्यवस्थाअनुसार शिक्षा क्षेत्रको जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। छलफलमा सहभागी हुन आउने सबैका कुरा सुन्ने र सकारात्मक सुझाव ग्रहण गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले संविधान संशोधन नभएसम्म विद्यमान संवैधानिक व्यवस्थालाई नै आधार मानेर अघि बढ्नुपर्ने बताए।
निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने विभिन्न तहका सरकारको जिम्मेवारीबाट पछि हट्न नमिल्ने उनको भनाइ थियो। संविधानले तोकेको दायित्व पूरा गर्न आवश्यक मनोवैज्ञानिक तयारीसमेत गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले शिक्षा सुधारको यात्रामा कठिन परिस्थिति सामना गर्न र आवश्यक परे बलिदान दिनसमेत तयार हुनुपर्ने धारणा राखे।
त्यस्तै, बालचन्द्र लुइँटेलले शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि सक्रियता आवश्यक रहेको औँल्याएका छन्। विगतको सक्रियता र निष्क्रियताको अवस्थालाई संकेत गर्दै उनले अब निष्क्रियताभन्दा सक्रिय भूमिका आवश्यक रहेको आशय व्यक्त गरेका छन्।
विद्यालयमा शुद्ध खानेपानी, अपाङ्गमैत्री संरचना, इन्टरनेट र कम्प्युटरजस्ता आधारभूत सुविधासमेत पर्याप्त नभएको अवस्थामा शिक्षा सुधारको बहसलाई नीतिगत घोषणामा मात्र सीमित राख्न नहुने देखिन्छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकारको स्पष्ट बाँडफाँट, पर्याप्त बजेट र प्रभावकारी कार्यान्वयन नै विद्यालय शिक्षाको सुधारका प्रमुख आधार बन्नुपर्ने सरोकारवालाहरूको भनाइको सार छ।
