काठमाडौँ- शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले विद्यालय कर्मचारीको तलबमा गरिएको पाँच हजार रुपैयाँ वृद्धि कुनै आन्दोलन वा दबाबको परिणाम नभई सरकारको आफ्नै पहलमा भएको दाबी गरेका छन्।
नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्को सातौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई दाङमा प्रमुख अतिथिका रूपमा सम्बोधन गर्दै झाले विद्यालय कर्मचारीको तलब वृद्धि, वृत्तिविकास र अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका हुन्।
उनले कर्मचारी संगठनको आन्दोलन वा प्रतिनिधिमण्डलको दबाबका कारण तलब वृद्धि भएको भन्ने दाबी अस्वीकार गरे। काठमाडौँ महानगरपालिकाको शिक्षा समितिको पहिलो बैठकमै विद्यालयका कार्यालय सहयोगी, कर्मचारी तथा तत्कालीन प्रारम्भिक बालविकास (ईसीडी) शिक्षकको तलब ७ हजार ५०० देखि १० हजार रुपैयाँसम्म वृद्धि गर्ने प्रस्ताव आफूहरूले अघि सारेको उनले स्मरण गराए।
‘तपाईँहरूको आन्दोलनले वा प्रतिनिधिमण्डलले पाँच हजार रुपैयाँ बढेको होइन, यसको प्रमाण म दिन सक्छु,’ उनले भने, ‘कर्मचारीको हितमा काम गर्न सरकार आफैँ प्रतिबद्ध छ।’
झाका अनुसार सरकारले कर्मचारीलाई तत्काल आर्थिक सुविधा उपलब्ध गराउनेसँगै उनीहरूको आयआर्जन र क्षमता विकासका थप अवसर सिर्जना गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ। कर्मचारीको तलब वृद्धि र आम्दानीका वैकल्पिक सम्भावना पहिचान दुवै विषय सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उनको भनाइ थियो।
शिक्षा ऐन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढिरहेका बेला अपुष्ट सूचना, अनावश्यक हल्ला र सामाजिक सञ्जालमा फैलाइने भ्रमले समस्या सिर्जना गर्न सक्ने भन्दै उनले कर्मचारी संगठनलाई जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरे। सरकारलाई कर्मचारीको आवाज र सहयोग आवश्यक भए पनि मन्त्रालयको काममा अनावश्यक दबाब र व्यवधान सिर्जना नगर्न उनले अनुरोध गरे।
‘तपाईँहरूको आवाज चाहिन्छ, सहयोग चाहिन्छ, तर अनावश्यक डिस्टर्ब नगर्नुस्। हामी अर्जुनदृष्टिका साथ काम गर्न तयार छौँ,’ उनले भने।
उनले शिक्षा ऐनका विषयमा मन्त्रालयभित्र भइरहेका कामबारे अपुष्ट सूचना फैलाउने र सामाजिक सञ्जालमा आफूलाई बढी जानकारी भएको देखाउने प्रवृत्तिले कर्मचारीलाई नै अन्योलमा पारिरहेको बताए। कर्मचारीका वास्तविक समस्या समाधान गर्न प्रचारभन्दा ठोस पहल र रचनात्मक सहयोग आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
झाले शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले विद्यालय कर्मचारीको तलब वृद्धि र अधिकार सुनिश्चितताका लागि उल्लेखनीय पहल तथा पैरवी गरेको दाबी गर्दै मन्त्रीको प्रयासको उचित मूल्यांकन हुनुपर्ने बताए।
विद्यालयलाई शिक्षक र विद्यार्थीमा मात्र सीमित संरचनाका रूपमा नहेरी कर्मचारीलाई पनि अभिन्न अंगका रूपमा स्थापित गर्न सरकार प्रयासरत रहेको उनले स्पष्ट पारे। विद्यालयको शैक्षिक पक्षसँगै प्रशासनिक संरचना पनि बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले काउन्सिलर, खेलकुद प्रमुख, प्रशासनिक प्रमुख, लेखापाल, कार्यालय सहयोगी, पुस्तकालयाध्यक्ष तथा स्रोत परिचालन संयोजकजस्ता जनशक्तिको आवश्यकता औँल्याए।
‘विद्यालयमा एउटा शैक्षिक पिलर हुन्छ भने अर्को प्रशासनिक पिलर हुन्छ। शिक्षक र कर्मचारी दुवैलाई सँगै अघि बढाएर विद्यालयको जग बलियो बनाउन खोजिएको हो,’ उनले भने।
विद्यालयलाई विभिन्न वाद्ययन्त्रको संयोजनबाट बन्ने संगीतसँग तुलना गर्दै झाले शिक्षक, कर्मचारी र विद्यार्थी सबैको आआफ्नै महत्त्व रहेको बताए। यी सबै पक्षबीच समन्वय र सन्तुलन कायम गरेर मात्र विद्यालयको समग्र विकास सम्भव हुने उनको भनाइ थियो।
उनका अनुसार प्रस्तावित शिक्षा ऐनको उद्देश्य शिक्षक तथा कर्मचारीको हित संरक्षण गर्नुका साथै विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय र न्यायपूर्ण शिक्षा प्राप्त गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु हो। स्पष्ट कानुनी व्यवस्था र नीतिगत मार्गदर्शन नहुँदा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारदेखि विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक, कर्मचारी तथा विद्यार्थीसमेत विभिन्न समस्याबाट गुज्रिरहेको उनले उल्लेख गरे।
शिक्षा ऐन जारी नभएसम्म शिक्षा क्षेत्रका विद्यमान समस्या समाधान गर्न कठिन हुने बताउँदै उनले ऐन निर्माणको प्रक्रियामा विभिन्न स्वार्थ समूहबाट भ्रम फैलिन सक्ने भन्दै कर्मचारीलाई सचेत रहन आग्रह गरे।
‘तपाईँहरू भ्रमित हुनुभएन भने हामी शिक्षा ऐन ल्याएरै छाड्छौँ। हामी त्यसमा केन्द्रित छौँ,’ उनले प्रतिबद्धता जनाए।
झाले महाधिवेशनको सफलताको शुभकामना दिँदै विद्यालय कर्मचारीका समस्या समाधान र शिक्षा ऐन निर्माणका लागि कर्मचारी संगठनको साथ, सहयोग र रचनात्मक भूमिका आवश्यक रहेको बताए।
