काठमाडौँ - नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले विद्यालय शिक्षा ऐन जारी नभएसम्म आन्दोलन स्थगित नहुने बताएका छन्। सोमबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले उक्त कुरा बताएका हुन्। उनले सरकारले चाहेको खण्डमा केही दिनमा नै विद्यालय शिक्षा विधेयक टुङ्ग्याएर जारी गर्न सकिने अवस्था रहेको कारण जारी भए पश्चात मात्र कार्यक्षेत्रमा फर्किने बताएका छन्।
‘विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गराएर नै जाने हो। १६३ बुँदामध्ये सयभन्दा बढी बुँदामा उपसमितिमा छलफल भइसकेको छ।अहिले पनि राजनीतिक दलहरु संवेदनशील हुने हो भने, ठीक ढंगले काम गर्ने हो भने र दुई दिन थप मेहनत गर्ने हो भने उपसमितिले काम सक्छ।' उनले भने, ' दुई दिनमा समितिबाट काम टुङ्ग्याउन सकिन्छ भनेर समितिका सभापतिले भन्नुभएको छ। अनि ११/१२ गतेसम्म काम सकिने अझै पनि अवस्था छ।’
सभामुख देवराज घिमिरेलाई भेट्दा १२ गते सर्वसम्मतीमा विधेयक दर्ता भएको खण्डमा १३ गते नै ऐन जारी गर्न सकिने भनेका कुरा अध्यक्ष सुवेदीले बताए। उनले भने, ‘सभामुखले अस्ती हामीसँग भेट्नुभयो। १२ गते सर्वसम्मतीमा दर्ता गर्दिनुभयो भने १३ गते म जारी गर्दिन सक्छु, अझ प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठक बस्ने प्रबन्ध पनि रहेछ। त्यो गरियो भने एकै दिनमा राष्ट्रिय सभामा जान नपर्नेगरी यो विधेयक टुङ्याउन सकिनेछ।'
विद्यालय शिक्षा ऐन जारी हुने सुनिश्चित नभइ काठमाडौँबाट फर्किएर नजाने सुवेदीले बताए। महासंघले सरकारसँग २०७५, ०७८ र ०८० विभिन्न सम्झौता गरेको र अहिले तिनै सम्झौता कार्यान्वयनको लागि आन्दोलन भइरहेको सुवेदीले जानकारी दिए।
२०८० भदौ २७ गते विद्यालय शिक्षा विधेयक दर्ता भएर संसद्को चार वटा अधिवेशन पार हुँदा पनि ऐन जारी नहुनु दुःखद् रहेको उनले बताए। बारम्बार उपसमिति गठन गर्दिनुस्, सहमतिमा कोरम पुग्दैन, कोरम नपुगेपछि मुद्दाहरुमा छलफल हुँदैन, उपसमितिले छिटो काम गर्छ भनेर पटकपटक भन्द सरकारले सुनेको नसुन्यै गरेको र काठमाडौँ केन्द्रीत आन्दोलनमा आएपछि मात्रै उपसमिति गठन भएको अध्यक्ष सुवेदीले बताए
उनले अहिलेको परिस्थितिमा कक्षा १२ को परीक्षा केही समय रोक्न नै उपयुक्त हुने बताए। उनले महासंघले प्रधानाध्यापक, शिक्षक र कर्मचारी उक्त परिक्षामा सहभागी नहुने निर्णय गरेकाे बताए।
‘कक्षा १२ को परीक्षामा हामी सामेल हुँदैनौँ भनेर निर्णय गरेर घोषणा गर्याे। हामीले जसोतसो गरेर एसईई परीक्षा सञ्चालन गर्याेँ। यद्यपि त्यतिबेला पनि हामी आन्दोलनमा थियौँ।, उनले भने,' एसईई पूरा हुनसाथ हामीले १२ को परीक्षामा बाधा हुनसक्छ, जिम्मेवार भएर काम गर्नुस् भनेर राज्यका सबै निकायसँग भन्यौँ। उहाँहरुले सुन्नुभएन। यो परीक्षामा प्रधानाध्यापक, शिक्षक र कर्मचारी सहभागी हुँदैनन्।अब राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कसरी गर्छ उही जान्छ।’
अहिलेको समस्या समाधान भएपछि द्रुत गतिमा बढीभन्दा बढी शिक्षकहरु उपस्थित भएर एसईईको कपी परीक्षण गरिने पनि उनले बताए। अहिले यस महाअभियानलाई साथ दिन उनले सबै सरोकारवाला निकायहरुसँग आग्रह समेत गरेका छन्।
त्यस्तै शिक्षाविद प्रा.डा.विद्यानाथ कोइरालाले शिक्षकहरुको आन्दोलन अप्ठ्यारो पुगेको बताएका छन्। कोइरालाले विद्यार्थी भर्ना कार्यक्रम रोक्नु घातक हुने चेतावनी दिएका छन्। अब पनि भर्ना अभियान सुरु नगरेको खण्डमा अभिभावकहरुले सरकारी विद्यालयमा पढाइ नहुने रहेछ भन्दै निजी विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना गर्ने खतरा बढ्दै गएको उनको भनाइ छ।
‘शिक्षक महासंघले अहिले जुन ढङ्गले आन्दोलन गरिरहेको छ, यो आन्दोलनलाई केही अप्ठ्याराहरु आए। अब शिक्षक कार्यक्षेत्रमा छैनन्, विद्यार्थी भर्ना के गर्ने हो ? जाँच समयमा नहुने भयो। अब त सरकारी स्कुलमा पठाइ नहुने रैछ भन्ने सन्देश जाने भयो।' उनले भने,' यहाँहरु ले अभिभावकसँग क्षमा माग्नुस्। अभिभावकलाई भन्नुस् कि हाम्रा केही साथीहरु विद्यालयमा गएर भर्ना अभियान गरिरहेका छन्। एउटा बाटो त्यो हुनसक्छ। विद्यालय भर्नालाई नरोकौँ।’
कोइरालाले सरकारले तुरुन्तै निर्णय गरेर हुने कुराहरु तत्काल गरेर ऐन जारी हुने मिति सुनिश्चित गरी शिक्षकहरुलाई कार्यक्षेत्रमा पठाउने वातावरण मिलाउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। ‘आजै सात वटा बुँदामा शिक्षा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा संवाद गर्दैछ। त्यो बाटोबाट जाने अर्को बाटो भयो। सात वटा बुँदामा सहमति जनाउने, कति त ऐनसँग सम्बद्ध छैनन्, सुविधासम्बन्धि छन्। ऐनसँग संवद्ध हामी फलानो मितिमा ल्याउँछौं भन्नसक्नु् पर्यो।' उनले भने,' गैरविधेयकका सहमति यसरी कार्यान्वयन गर्छौँ र विधेयक यो मितिमा पारित हुन्छ भनियो भने सहमति हुनसक्छ।’
शिक्षकहरुको माग पूरा गर्न बजेटले धान्दैन भने सरकारले उनीहरुलाई वैकल्पिक उपायहरु दिन सक्नुपर्ने शिक्षाविद् कोइरालाको भनाइ छ। शिक्षकहरुको माग सम्बोधन गर्दा झण्डै चार खर्ब राज्यलाई आवश्यक पर्ने आकँलन रहेको बताउँदै उनले त्यो नसकिने अवस्थामा शिक्षकहरुलाई अरु सुविधाहरु, छोराछोरीले उच्च शिक्षा निशुल्क पढ्न पाउने, बैँक, उद्योग, व्यापारमा शेयर पाउने, प्रतिमहिना आफ्नै तलबबाट कट्टी हुनेगरी घर, गाडीलगायतका सुविधाहरु दिनेलगायतका विकल्पमा जानुपर्ने बताए।
‘अब शिक्षकहरुले गुणस्तरको जिम्मा लिनुपर्छ भन्नुपर्ने भयो अब। गुणस्तर भनेको के हो भन्ने कुरा संघीय सरकारले भन्दिनुपर्छ। त्यो गरेन भने अहिले विद्यार्थी, अभिभावकलाई दोष लगाएर शिक्षकहरु मुक्त भएका छन्। अनेक दोष लगाउने चलन छ, अब कसैलाई दोष लगाउने होइन, हामीले जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्ने किसिमको चिन्तन उहाँहरुले बनाउनुपर्छ।’ उनले भने।
