१० प्रतिशत छात्रवृत्ति नदिने विद्यालयलाई कारबाही गर्ने शिक्षा मन्त्रालयको चेतावनी

सूचना

गृहपृष्ठ
सूचना

१० प्रतिशत छात्रवृत्ति नदिने विद्यालयलाई कारबाही गर्ने शिक्षा मन्त्रालयको चेतावनी छात्रवृत्तिकाे विवरण सार्वजनिक गर्न मन्त्रालयकाे निर्देशन

ईडीयू सवाल सोमबार, चैत ३०, २०८२

काठमाडौँ - शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले नियम अनुसार छात्रवृत्ति प्रदान नगर्ने विद्यालयमाथि कानुनी कारबाही गर्न स्थानीय तहलाई समन्वय र सहजीकरण गर्न निर्देशन दिएको छ।

मन्त्रालयले सोमबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय लाई पत्राचार गर्दै निजी तथा सार्वजनिक विद्यालयले विद्यार्थी संख्याका आधारमा कम्तीमा १० प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराए/नगराएको विषयमा अनुगमन गर्न र आवश्यक कदम चाल्न स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको हो।

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुसार निजी लगानीका तथा शैक्षिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालित विद्यालयले तोकिएको संख्यामा विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसैगरी शिक्षा नियमावली, २०५९ ले संस्थागत विद्यालयले कूल विद्यार्थी संख्याको कम्तीमा १० प्रतिशतमा नघटाइ गरिब, अपाङ्ग, महिला, दलित र जनजाति समुदायका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्ने प्रावधान राखेको छ।

मन्त्रालयले सबै विद्यालयलाई तोकिएको मापदण्डअनुसार छनोट गरिएका छात्रवृत्ति प्राप्त विद्यार्थीको नामावली तत्काल आईएमआईएस प्रणालीमा अद्यावधिक गर्न निर्देशन दिएको छ। साथै, छात्रवृत्ति सम्बन्धी विवरण अभिभावकले सजिलै देख्न सक्ने गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ।

पत्रमा विद्यालयहरूले छात्रवृत्ति विवरण अद्यावधिक गरे/नगरेको अनुगमन गरी पालना नगर्ने संस्थालाई तत्काल विवरण अद्यावधिक गर्न लगाउने र आवश्यक परे कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने उल्लेख गरिएको छ।