भक्तपुर- शिक्षा विभागले देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा प्रधानाध्यापक नियुक्तिको अवस्था खुल्ने गरी विवरण उपलब्ध गराउन स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ।
शिक्षा नियमावली, २०५९ (संशोधनसहित) को परिच्छेद–१६ अन्तर्गत नियम ९३ मा प्रधानाध्यापकसम्बन्धी व्यवस्था भए पनि कतिपय सामुदायिक विद्यालयमा कानुनअनुसार प्रधानाध्यापक नियुक्ति नभएको गुनासो आएपछि विभागले विवरण संकलन थालेको हो।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको सूचना सङ्कलन तथा अन्वेषण शाखा, सिंहदरबारबाट प्राप्त पत्रका आधारमा विभागले देशभरका स्थानीय तहअन्तर्गत रहेका सामुदायिक विद्यालयको प्रधानाध्यापक नियुक्तिको अवस्था विवरणमा समेट्न लागेको जनाएको छ।
विभागले प्रचलित कानुनबमोजिम प्रधानाध्यापक नियुक्ति भए/नभएको स्पष्ट खुल्ने गरी विवरण पठाउन स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ।
विशेषगरी स्थानीय तहअन्तर्गत सञ्चालित प्राथमिक, निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहका सामुदायिक विद्यालयमा प्रधानाध्यापक नियुक्तिको अवस्था खुल्ने गरी विवरण उपलब्ध गराउन भनिएको छ।
यसका लागि विभागले तोकेको ढाँचामा विवरण भर्नुपर्नेछ। साथै विभागले उपलब्ध गराएको अनलाइन फाराममार्फत समेत आवश्यक विवरण पठाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
विभागले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूको विवरणसमेत अनलाइन फाराममा अद्यावधिक गरी पठाउन स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको छ।
पत्र प्राप्त भएको मितिले सात दिनभित्र माग गरिएको विवरण शिक्षा विभागमा उपलब्ध गराउनुपर्ने विभागले जनाएको छ।
विभागका निर्देशक डा. श्यामप्रसाद आचार्यले जारी गरेको पत्रमा सम्बन्धित सबै स्थानीय तहले विद्यालयगत विवरण यथार्थ र स्पष्ट रूपमा उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको छ।
प्रधानाध्यापक नियुक्ति तथा विद्यालय व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनको अवस्था पहिचान गर्न विवरण संकलन गरिएको विभागले जनाएको छ।
