काठमाडौँ- नेपाल शिक्षक महासंघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको बजेट अपर्याप्त भएको टिप्पणी गरेको छ।
महासंघले शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै कुल राष्ट्रिय बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत लगानी हुनुपर्ने माग दोहोर्याएको छ। तर, चालु बजेटमा शिक्षा क्षेत्रका लागि कुल बजेटको केवल १०.२७ प्रतिशत मात्र छुट्याइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ।
महासंघले प्रारम्भिक बालशिक्षा (ईसीडी) शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको पद र तह स्पष्ट निर्धारण गरी सोहीअनुसार तलब, भत्ता र अन्य सेवा–सुविधा सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। साथै, शिक्षण–सिकाइ अनुदानमा कार्यरत सबै शिक्षकलाई महँगी भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
विद्यालय सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउन मसलन्द तथा प्रशासनिक खर्चमा उल्लेख्य वृद्धि गर्नुपर्ने र सामुदायिक विद्यालयलाई सहज रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक स्रोत–साधन उपलब्ध गराउनुपर्ने महासंघको भनाइ छ। महासंघले २०८२ वैशाख १७ गते मन्त्रिपरिषद्बाट पारित ९ बुँदे निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ। साथै, विद्युत् महसुलमा हालै थप गरिएको कर फिर्ता लिनुपर्ने माग पनि गरेको छ।
त्यसैगरी, विद्यालय, विद्यार्थी, शिक्षक तथा कर्मचारीमैत्री र समयानुकूल विद्यालय शिक्षा ऐन शीघ्र जारी गर्नुपर्ने तथा नेपाल सरकार र शिक्षक महासंघबीच विगतमा भएका सहमति पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग महासंघले पुनः दोहोर्याएको छ।

