निजी विद्यालयका शिक्षकहरुलाई सामाजिक सूरक्षा कोषमा आबद्ध गर्न इष्टुकाे ध्यानाकर्षण

शिक्षक

गृहपृष्ठ
शिक्षक

निजी विद्यालयका शिक्षकहरुलाई सामाजिक सूरक्षा कोषमा आबद्ध गर्न इष्टुकाे ध्यानाकर्षण

ईडीयू सवाल मंगलबार, असार ९, २०८३

काठमाडौँ - संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (इष्टु) राष्ट्रिय समिति र सामाजिक सुरक्षा कोषबीच निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई अनिवार्य रूपमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने विषयमा छलफल भएको छ। इष्टुको प्रतिनिधिमण्डलले सामाजिक सुरक्षा कोषकी कार्यकारी निर्देशक सङ्गीता ओझा तथा उप–कार्यकारी निर्देशक एवं प्रवक्ता कृष्ण अधिकारी लाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै निजी विद्यालयहरूलाई कानुनअनुसार कोषमा दर्ता गराउन प्रभावकारी कदम चाल्न आग्रह गरेको हो।

छलफलका क्रममा देशभर सञ्चालनमा रहेका सम्पूर्ण निजी लगानीका संस्थागत विद्यालय तथा त्यहाँ कार्यरत शिक्षक–कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य रूपमा आबद्ध गराउने विषयमा विस्तृत संवाद भएको थियो। कोषका पदाधिकारीहरूले विद्यालयहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय तहका निकायसँग आवश्यक समन्वय गरी अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। इष्टुका अध्यक्ष होमकुमार थापा र महासचिव भुपाल उप्रेती द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ र सम्बन्धित नियमावली लागू भइसके पनि अधिकांश निजी विद्यालय अझै कोषमा दर्ता नभई सञ्चालन भइरहेको उल्लेख गरिएको छ।

युनियनले देशभर रहेका करिब ८ हजार निजी विद्यालयमध्ये २ हजारभन्दा कम विद्यालय मात्र सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता भएको तथ्य प्रस्तुत गर्दै यसबाट लाखौँ शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको संवैधानिक तथा कानुनी अधिकार प्रभावित भएको जनाएको छ।

इष्टुले सामाजिक सुरक्षा ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संस्थागत विद्यालयहरूको वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा कोषमा दर्ता भएको तथा योगदान रकम नियमित अद्यावधिक गरिएको प्रमाण अनिवार्य समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गर्न माग गरेको छ। साथै, उक्त व्यवस्थालाई आयकर तथा कर फर्छ्योट प्रक्रियासँग समेत आबद्ध गर्नुपर्ने युनियनको सुझाव रहेको छ।

ज्ञापनपत्रमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता नभएका तथा योगदान रकम जम्मा नगर्ने विद्यालय सञ्चालकहरूलाई तत्काल पहिचान गरी कानुनबमोजिम अनुगमन, निरीक्षण, कारबाही र दण्डात्मक प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरिएको छ। युनियनले ऐनअनुसार कोषमा दर्ता नहुने रोजगारदातालाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था रहेको स्मरण गराउँदै कानुन कार्यान्वयनमा कडाइ गर्न माग गरेको छ। ज्ञापनपत्र बुझ्दै सामाजिक सुरक्षा कोषका पदाधिकारीहरूले निजी विद्यालयहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गरी आवश्यक कदम चाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, असार ९, २०८३ १३:१७