नेपाल शिक्षक महासंघको निर्वाचनमा सबै शिक्षकले प्रत्यक्ष मतदान गर्न पाउने

शिक्षक

गृहपृष्ठ
शिक्षक

नेपाल शिक्षक महासंघको निर्वाचनमा सबै शिक्षकले प्रत्यक्ष मतदान गर्न पाउने

ईडीयू सवाल शुक्रबार, असार १९, २०८३

काठमाडौँ - सरकारले स्वीकृत गरेको शिक्षा नियमावली (दशौँ संशोधन), २०८३ ले शिक्षक महासंघको निर्वाचन प्रणालीदेखि विद्यालयका प्रधानाध्यापक नियुक्तिसम्मका व्यवस्थामा व्यापक परिवर्तन गरेको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब नेपाल शिक्षक महासंघको निर्वाचनमा सबै शिक्षकले प्रत्यक्ष मतदान गर्न पाउने भएका छन्। यसअघि विभिन्न शिक्षक संघ–संगठनमा आबद्ध प्रतिनिधिमार्फत मात्रै महासंघको नेतृत्व चयन हुने व्यवस्था थियो। अब महासंघले आफ्नो विधानमा सबै शिक्षकलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ।

नियमावलीले शिक्षक महासंघको विधान दर्ता गर्नुअघि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको स्वीकृति अनिवार्य गरेको छ। हाल प्रचलनमा रहेका विधानहरू पनि नियमावली लागू भएको ३० दिनभित्र मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि पेश गर्नुपर्नेछ। तोकिएको अवधिमा स्वीकृति नलिएको विधानले कानुनी मान्यता प्राप्त गर्ने छैन।

प्रधानाध्यापक नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि महत्त्वपूर्ण परिवर्तन गरिएको छ। अब स्थानीय तहले सम्बन्धित विद्यालयमा कार्यरत स्थायी शिक्षकहरूमध्येबाट मात्रै प्रधानाध्यापकका लागि आवेदन माग्नेछ। माध्यमिक विद्यालयको प्रधानाध्यापक बन्न शिक्षाशास्त्र विषयमा स्नातक वा सो सरह उत्तीर्ण गरी कम्तीमा पाँच वर्ष स्थायी सेवा गरेको हुनुपर्नेछ।

यस्तै आधारभूत तहको प्रधानाध्यापकका लागि शिक्षाशास्त्रमा प्रमाणपत्र तह वा सो सरह उत्तीर्ण गरी पाँच वर्ष स्थायी सेवा गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै आधारभूत तहका लागि न्यूनतम स्नातक र माध्यमिक तहका लागि स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको शैक्षिक योग्यता पनि अनिवार्य गरिएको छ।

यदि सम्बन्धित विद्यालयमा योग्य स्थायी शिक्षक उपलब्ध नभए स्थानीय तहभित्रका अन्य विद्यालयका स्थायी शिक्षकबाट आवेदन माग्न सकिनेछ। त्यहाँ पनि योग्य उम्मेदवार नभए जिल्लाभित्रका अन्य सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत स्थायी शिक्षकलाई आवेदन दिन अवसर प्रदान गरिने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रधानाध्यापक नियुक्तिपछि विद्यालय विकास प्रस्तावमा उल्लेखित लक्ष्य र सूचकहरूका आधारमा कार्यसम्पादन करार गरिनेछ। करार सम्पन्न भएपछि स्थानीय तहले सात दिनभित्र नियुक्ति दिनुपर्नेछ।

कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएको, करारअनुसार जिम्मेवारी पूरा नगरेको वा आचरणसम्बन्धी नकारात्मक प्रतिवेदन शिक्षा शाखा वा विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट प्राप्त भए स्थानीय तह प्रमुखले प्रधानाध्यापकलाई जुनसुकै बेला पदमुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था पनि नियमावलीमा समेटिएको छ। यसैगरी प्रधानाध्यापकको मासिक भत्तामा उल्लेखनीय वृद्धि गरिएको छ। माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकको भत्ता पाँच सय रुपैयाँबाट बढाएर तीन हजार रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ। कक्षा ६ देखि ८ सम्म सञ्चालन हुने आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापकको भत्ता तीन सय रुपैयाँबाट दुई हजार रुपैयाँ तथा कक्षा १ देखि ५ सम्मका विद्यालयका प्रधानाध्यापकको भत्ता दुई सय रुपैयाँबाट एक हजार रुपैयाँ कायम गरिएको छ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असार १९, २०८३ १६:१८