काठमाडौँ - नेपाल शिक्षक महासंघले सरकारले जारी गरेको शिक्षा नियमावली (दशौँ संशोधन) ले शिक्षा क्षेत्रका केही व्यवस्थामा सुधार गरे पनि शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीका मूलभूत समस्या समाधान गर्न नसकेको जनाएको छ। महासंघले संशोधनका केही सकारात्मक व्यवस्था स्वीकार गरे पनि आफ्ना अधिकांश माग बेवास्ता गरिएको भन्दै आवश्यक सुधार नभए नयाँ चरणको आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ।
महासंघले जारी गरेकाे विज्ञप्तिमा नियमावली संशोधनले महासंघसँग भएका सहमतिका केही आधार तयार पारे पनि सरकारले शिक्षा ऐन ल्याउने विषयलाई फेरि पनि पछाडि धकेलेको आरोप लगाएको छ। महासंघले करिब एक लाख अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारी,राहत, साविक उच्च माध्यमिक, बालविकास सहजकर्ता, प्राविधिक धारका प्रशिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको सेवासुरक्षा र व्यवस्थापनबारे नियमावली मौन रहेको जनाएको छ। संस्थागत विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक-कर्मचारीका समस्या पनि सम्बोधन नभएको महासंघको दाबी छ।
लामो समय अस्थायी सेवा गरी स्थायी भएका शिक्षकको निवृत्तिभरणसम्बन्धी व्यवस्था अघिल्लो संसद्मा प्रस्तुत विधेयकमा समेटिए पनि संशोधित नियमावलीमा नसमेटिएको भन्दै महासंघले सरकारप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ। यसबाट लामो समय अस्थायी सेवा गरेका स्थायी शिक्षकमाथि पुनः अन्याय भएको महासंघको निष्कर्ष छ।
महासंघले फरक क्षमता भएका तथा विशेष व्यवस्थापनअन्तर्गतका शिक्षकका लागि केही सहुलियत र पारस्परिक सरुवाको व्यवस्था सकारात्मक भए पनि समग्र सरुवा प्रक्रिया झन् जटिल बनाइएको जनाएको छ। नयाँ नियुक्त शिक्षकलाई आफ्नै रोजाइको क्षेत्रमा जान नपाउने व्यवस्था, दुई वर्षे परिवीक्षा थप जटिल बनाइनु तथा दम्पती शिक्षकको व्यवस्थापनमा समस्या सिर्जना हुने अवस्था रहेको महासंघको भनाइ छ।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अधिकार कटौती गरिएको, विशेष शिक्षा सञ्चालन गर्ने विद्यालयका शिक्षकको सुविधा तथा सेवासुरक्षाबारे स्पष्ट व्यवस्था नगरिएको र प्रधानाध्यापकको भूमिका प्रभावकारी बनाउन आवश्यक अधिकार तथा जिम्मेवारी नबढाइएको महासंघले जनाएको छ। यद्यपि स्थानीय तहका प्रमुखसँगको बैठक तथा विद्यालय अनुगमनमा शिक्षक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएकोलाई महासंघले सकारात्मक कदमका रूपमा लिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि महँगी भत्तामा १५ प्रतिशत वृद्धि भए पनि त्यसअनुसार शिक्षकको तलब स्वतः नबढ्ने व्यवस्था गरिएकोप्रति महासंघले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ। यसले शिक्षक र अन्य सरकारी कर्मचारीबीच विभेद सिर्जना गर्ने महासंघको दाबी छ।
बढुवा प्रणालीबारे पनि महासंघले असन्तुष्टि जनाएको छ। हाल कायम तृतीय, द्वितीय र प्रथम श्रेणीका स्थायी शिक्षकका लागि गरिएको नयाँ व्यवस्थाले सहज र नियमित बढुवामा अवरोध पुग्ने भन्दै वार्षिक बढुवाको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ। महासंघले संविधानअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच शिक्षा क्षेत्रको अधिकार स्पष्ट रूपमा बाँडफाँट हुने गरी विद्यालय शिक्षा ऐन शीघ्र ल्याउन सरकारसँग पुनः माग गरेको छ। विद्यालय शिक्षालाई कर्मचारीमैत्री र प्रभावकारी बनाउने दिशामा नियमावलीले पर्याप्त मार्गनिर्देशन गर्न नसकेको महासंघको टिप्पणी छ।
